असोज १, २०८३ बिहिबार

काठमाडौँ, १ असोजः विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिमा देखिने शोक, तनाव, डर तथा मानसिक आघातको असर कम गराउन मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चिकित्सकहरूले बताउनुभएको छ ।

दैवी विपत्तिबाट आफन्त गुमाएका तथा अझै आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चित रहेका व्यक्तिमा मानसिक तनाव र आघातको असर देखिइरहेकाले राहत तथा पुनःस्थापनासँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका हुन् । 

मानसिक अस्पताल लगनखेलका प्रमुख कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट डा सुरज तिवारीले विपद्बाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित सबैलाई मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

“आफ्नो भावना व्यक्त गर्नु, कठिन अवस्थामा आफूलाई लागेको कुरा अरूलाई भन्नु, रुनु कमजोरी होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “घटना सबै बिर्सिने भन्ने हुँदैन । तर विस्तारै दैनिक जीवनमा फर्कने प्रयास गर्दा त्यस घटनाको स्मृतिबाट मन केही टाढिँदै जान्छ ।”

डा तिवारीले वर्तमानमा फर्कने प्रयास, पर्याप्त रातिको निद्रा र क्रमशः दैनिक गतिविधिमा फर्कने अभ्यासले चिन्ता, तनाव तथा आघातको पीडा कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । 

मानसिक पीडा कम गर्न मदिरा वा लागुऔषधको सहारा लिन नहुने उहाँको सुझाव छ । “धैर्य राख्ने र जीवनप्रति सकारात्मक सोच राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । गुमाइसकेको कुरामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा ऋषभ कोइरालाले विपद्बाट उत्पन्न आघात व्यक्तिपिच्छे फरक हुने बताउनुभयो । विशेषगरी आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता भएका परिवारमा शोकसँगै भविष्यप्रतिको अन्योलले मानसिक पीडा थप जटिल बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

बेपत्ता व्यक्तिको शव फेला नपरेको अवस्थामा मृत्यु स्वीकार गर्ने कि अझै खोजीबाट भेटिने आशा राख्ने भन्ने द्विविधाले परिवारलाई लामो समयसम्म मानसिक पीडामा राख्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“ठूलो आघातपछि घटना स्वीकार गरेर पीडा सहँदै अगाडि बढ्ने बाटो खोज्न सकिन्छ । तर स्पष्टता नहुँदा मानिसलाई निकै गाह्रो हुन्छ,” डा कोइरालाले भन्नुभयो । उहाँले प्रभावितको अवस्था बुझेर उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“सुरुमा उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ । उहाँहरूको कुरा सुनिदिनुपर्छ । अनावश्यक सल्लाह दिनुभन्दा उहाँहरूलाई आफ्ना भावना बिना रोकटोक व्यक्त गर्न दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

खानपान, निद्रा तथा दैनिक गतिविधिमा असर पर्न थालेमा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।

सरकारले बाढी आएको सुरुआती दिनदेखिनै प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा दिँदै आएकोमा हाल रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, चितवन र सिन्धुपाल्चोकलगायत प्रभावित जिल्लामा दैनिक चार सयदेखि छ सय जनाले यस्तो परामर्श लिइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को मानसिक स्वास्थ्य शाखाका अनुसार बाढीपछि प्रभावित समुदायमा डर, तनाव, दुःख, आघातलगायतका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएपछि सरकारी निकाय तथा साझेदार संस्थासँगको समन्वयमा मनोसामाजिक सहयोग सञ्चालन गरिएको छ ।

इडिसिडीको मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा पोमावती थापाका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १४७ जना स्थलगत मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक परिचालन गरिएको छ । टोलीमा एक जना मनोचिकित्सक, एक जना मनोवैज्ञानिक तथा १४५ जना परामर्शदाता रहेका छन् ।

प्रभावितलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक दुवै प्रकारको परामर्श उपलब्ध गराइएको छ । हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, लगनखेल मानसिक अस्पताल तथा कान्ति बाल अस्पतालमा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा प्रभावित परिवारलाई लक्षित गरी समूह परामर्श तथा उपचारात्मक मनोसामाजिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्त तथा साथीलाई थप मानसिक स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराउने तथा रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।  

मानसिक स्वास्थ्य शाखाका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा एक १४७ जना मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक परिचालन गरिएको छ । जसमा एक जना मनोचिकित्सक, एक जना मनोवैज्ञानिक र १४५ जना परामर्शदाता  छन् ।

“गाँस, बास र कपासको व्यवस्था होला, तर मानसिक तनाव आफैँ जानेवाला छैन । द्वन्द्वकालमा भोगेको पीडा अझै कतिपयमा देखिन्छ भने अहिलेको विपद्को पीडा पनि वर्षौँसम्म रहन सक्छ,” डा कोइरालाले भन्नुभयो, “त्यसैले प्रभावितको मानसिक अवस्थालाई पनि उद्धार तथा पुनःस्थापनासँगै सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ ।”