काठमाडौँ, २४ भदौः प्रतिनिधिसभा ‘एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले परिषद् एसियाली विधायिकी संस्थाहरूबीच कानुन तर्जुमा, विधायिकी नीति, कानुनी सूचना तथा कानुन सुधारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान र सहकार्यका माध्यमबाट कानुनी शासन तथा कानुनी संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने अन्तरसरकारी निकाय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी विषयहरूले समाजमा पार्ने प्रभावका कारण उत्पन्न हुने विधायकी चुनौतीहरूलाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्नु परिषद्को उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“परिषद्को सदस्यताबाट नेपाललाई कानुन तर्जुमा तथा नीति निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव र असल अभ्यासको आदानप्रदान, विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा सहयोग, क्षेत्रीय विधायिकी सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय सहभागिता सुदृढीकरण र अनुसन्धान, तालिम तथा विशेषज्ञस्तरीय सहकार्यका अवसर प्राप्त हुनेछ”, कानुनमन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २५ गते बिहीबार अपराह्न १ः०० बजे बस्नेछ ।