काठमाडौँ, २० कात्तिक : सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदामाथि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक’ को मस्यौदामाथि आज सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो ।
सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल, सांसद तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपाललगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
छलफलमा कानुन सचिव सापकोटाले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका ५९ वटा ऐनका ४७४ बुँदाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
त्यस अवसरमा सहभागी सरोकारवालाले क्षेत्रगत रूपमा कानुन संशोधनका लागि मौखिक सुझाव दिनुभएको सचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सहभागीहरुले थप सुझाव लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउने बताउनुभएको सापकोटाको भनाइ छ ।
सहभागीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुन संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ । आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते आयोजना हुने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छलफल आयोजना गरिएको हो ।