सिद्धार्थनगर (भैरहवा), ७ जेठ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने नीति अघि सारेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आज सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार ‘निर्मम’ बन्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विधिअनुसार मात्र योजना छनोट गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने र अन्य क्षेत्रका १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेशस्तरमा नराखिने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्याल लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव र समन्वयसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिएका थिए ।