कपिलवस्तु, २ असोजः नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको अवस्थामा संविधानले विभिन्न समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले संविधानले सबै जातजाति, धर्म, समुदाय र वर्गका भावना पूर्णरूपमा समेट्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जनआकांक्षा र समयको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ठाकुरले पछिल्लो समय भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई परिवर्तनको चाहनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान सबै समुदाय र वर्गले अपनत्व महसुस गर्ने साझा दस्तावेज बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
दलित अभियन्ता सञ्जयकुमार पासीले संविधानले दलित, मधेसी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । संविधानले समानताको हक, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, महिलाको हक तथा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेटुवा समुदायका अगुवा नेतराम नेटुवाले संविधान जारी भएको लामो समयमा पनि आफ्नो समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आफूहरूलाई अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिको सूचीमा सूचीकृत गरी राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधा उपलब्ध गराउन लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो ।
मुस्लिम युवा अब्दुल राउफ अन्सारीले संविधान जारी भएपछि मुस्लिम, दलित, मधेसी तथा युवालगायत समुदायले आफ्नो हकअधिकार प्राप्त गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । संविधानले आरक्षण लगायतका व्यवस्था गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएको उहाँको भनाइ थियो । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारका कारण न्याय, सुरक्षा तथा राज्यका अन्य निकायमा समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा अन्सारीले जोड दिनुभयो ।