मिला दरै
डुम्रे (तनहुँ), ७ असारः तनहुँको ग्रामीण क्षेत्रलाई सदरमुकाम, कृषि बजार र चितवनसँग जोड्ने रणनीतिक महत्वको बुद्धसिंह मार्ग निर्माण सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । यो सडक निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भइरहे पनि निर्माणको गति भने सुस्त छ ।
तनहुँको मध्यपहाडी तथा चितवनसँग छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको योजनाका रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्गलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नमुना आयोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यद्यपि वर्षौंदेखि बजेट विनियोजन भइरहे पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
देवघाट गाउँपालिका–२ लुङ्ग्रीङका सुन्तला किसान नवराज गुरुङले बुद्धसिंह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रलाई बजार र सदरमुकामसँग जोड्ने मुख्य सडक भए पनि निर्माणले गति नलिँदा किसानले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
“जिल्लाको सबैभन्दा विकट मानिने देवघाट गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने यो मुख्य सडक हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उत्पादन गरेको सुन्तला बजारसम्म पु¥याउने प्रमुख मार्ग पनि यही हो । अन्य विकल्प सहज छैनन् । सडकको स्तरोन्नति नहुँदा ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ ।”
देवघाट गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्र सुन्तला उत्पादनको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । वार्षिक रूपमा उत्पादित सुन्तला घुमाउरो र कठिन बाटो हुँदै बजारसम्म पु¥याउनुपर्दा लागत बढ्ने गरेको कृषकको भनाइ छ ।
सडकको ट्र्याक खोल्ने अभियानका अगुवा तथा व्यास नगरपालिका–१३ बेलबास निवासी यामबहादुर आलेले सडकलाई कृषि मार्गका रूपमा अघि बढाइएकाले छिट्टै विकास हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । “त्यतिबेला छिटो विकास निर्माण हुने अपेक्षासहित कृषि मार्गका रूपमा ट्र्याक खोलिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हेर्दा राजमार्गका रूपमा अघि बढाइएको भए सायद छिटो विकास हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ।”
उहाँका अनुसार देवघाट र ऋषिङका विभिन्न गाउँमा उत्पादित कृषिउपज बजारसम्म ल्याउन यही मार्ग महत्वपूर्ण भए पनि आवश्यक प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । “यस मार्गको विकास हुन सके यहाँ उत्पादित खाद्यवस्तु र फलफूलले राम्रो बजार पाउने थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “तर किसानको समस्या नबुझ्दा गाउँबस्ती रित्तिँदै गएका छन् । अब त यस मार्गको कुरा उठ्नेबित्तिकै पारदर्शितामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।”
कृषि विकास कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी किरण परियारका अनुसार देवघाट गाउँपालिकाको कूल ३१८ हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये २६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती गरिन्छ । उक्त क्षेत्रबाट वार्षिक दुई हजार ६७२ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ । “बुद्धसिंह मार्ग निर्माण भए कृषकलाई उत्पादन विविधीकरण र बजार पहुँच विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म बजेट विनियोजन भएको सुनिन्छ, तर त्यसअनुसारको निर्माण प्रगति देखिँदैन ।”
तनहुँमा कूल एक हजार ६७० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ९७७ हेक्टरमा व्यावसायिक सुन्तलाखेती गरिन्छ । उक्त क्षेत्रबाट वार्षिक ११ हजार ८२२ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन हुने गर्दछ । जिल्लाको दोस्रो ठूलो सुन्तला उत्पादन क्षेत्रबाट ढुवानी हुने मुख्य सडक बुद्धसिंह मार्ग भए पनि निर्माण ढिलाइ किसानका लागि चुनौती बनेको छ ।
ऋषिङ गाउँपालिका, बन्दीपुरको तल्लो क्षेत्र, आँबुखैरेनीका विभिन्न गाउँ र देवघाटका बस्तीमा उत्पादित कृषि वस्तु तथा तरकारी बजारसम्म ल्याउन यो सडक महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
स्थानीयका अनुसार सडकको अवस्था कमजोर हुँदा बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउनसमेत कठिन हुने गरेको छ । कृषिउपज बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा कतिपय उत्पादन खेर जाने गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले बुद्धसिंह मार्ग तथा यससँग सम्बन्धित सडक स्तरोन्नति र विकासका लागि रु नौ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विभिन्न खण्डमा तीनै तहका सरकारबाट बहुवर्षीय योजनाका रूपमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु एक करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो खण्डका लागि रु पाँच करोड छुट्याएको छ । बन्दीपुर–थारुबास–पावे–हल्थुम्का–ढाँडखोला–बुद्धसिंह मार्ग स्तरोन्नतिका लागि रु ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आँबुखैरेनी–भाँगे–छिम्केश्वरी सडकका लागि रु एक करोड तथा आँबुखैरेनी–भाँगे–छिम्केश्वरी–हिलेखर्क–बाहनभञ्ज्याङ पर्यटन मार्गका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा गरी प्रदेश सरकारबाट कूल रु पाँच करोड बजेट प्राप्त भएको देखिए पनि मुख्य सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
विगतमा सङ्घीय सरकारबाट बजेट प्राप्त हुने गरे पनि पछिल्लो समय आयोजना प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँकी सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुष्मामा पाण्डेका अनुसार बजेट अभाव नै निर्माण ढिलाइको मुख्य कारण हो ।
“वार्षिक रूपमा कम्तीमा रु १८ करोडदेखि २० करोडसम्म आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पर्याप्त बजेट नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक गतिमा काम गर्न सकेको छैन ।” उहाँका अनुसार आयोजनाको म्याद एकपटक थप भइसकेको छ । विसं २०८२ जेठमा एक आर्थिक वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो भने पुनःम्याद थपको तयारी भइरहेको छ ।
“गत वर्ष करिब रु ७० लाख भुक्तानी हुन बाँकी रह्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “रु ३४ करोडको योजनामा प्रत्येक वर्ष रु दुई–दुई करोड मात्रै विनियोजन हुँदा निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।” उहाँले पर्याप्त बजेट विनियोजन भए अस्फाल्ट डिजाइनअनुसार निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सकिने बताउनुभयो ।
स्थानीय सिद्धान्त थापा गर्जा मगरका अनुसार मार्गलाई प्रदेश गौरव तथा रणनीतिक सडकका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । “कतिपय खण्डमा ट्याक खुलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर स्तरोन्नति, कालोपत्रे र पुल निर्माणका काम अझै अधुरा छन् । न पुल निर्माणले गति लिएको छ, न सडकले ।”
बुद्धसिंह मार्गको कालोपत्र तथा स्तरोन्नति कार्यका लागि सङ्घीय र गण्डकी प्रदेश सरकारको समपूरक योजनाअन्तर्गत रु ३४ करोड २७ लाख ५४ हजार ५६१ लागतमा ‘मैनाचुली–सफल जेभी’सँग सम्झौता गरिएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्न खोजिएको यो सडकले दमौलीदेखि चितवनको घुमाउनेघाटसम्मको दूरी उल्लेखनीय रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । घुमाउनेमा त्रिशूली नदीमाथि पुल निर्माण भए हाल मुग्लिङ–आँबुखैरेनी–डुम्रे हुँदै प्रयोग गरिने मार्गभन्दा करिब २५ किलोमिटर दूरी छोटिने स्थानीयको भनाइ छ ।
हाल दमौलीबाट घुमाउनेघाटसम्म साना सवारीसाधन सञ्चालन भइरहे पनि पुल अभावमा ठूला सवारीसाधन सीमाक्षेत्रमै रोकिन बाध्य छन् ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती
खण्डीकृत बजेट प्रणालीले बुद्धसिंह मार्गमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ । एउटै सडकका विभिन्न खण्ड फरकफरक नाममा बजेटमा समावेश हुँदा वास्तविक लगानीको एकीकृत अभिलेख राख्न कठिन भएको छ ।
विनियोजित रकम, खर्च र भौतिक प्रगतिको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक नहुँदा नागरिकस्तरको निगरानी प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बहुवर्षीय योजनामा निरन्तर बजेट थपिए पनि सम्पन्न हुने स्पष्ट समयसीमा नहुँदा लागत वृद्धि हुने जोखिम पनि रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन हुँदा प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनमा दोहोरोपन देखिने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
बुद्धसिंह मार्गजस्ता रणनीतिक सडक आयोजनाको वार्षिक बजेट, खर्च र प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आयोजना सूचना प्रणाली डिजिटल बनाउने, सामाजिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित सञ्चालन गर्ने तथा तीनै तहबीच एकीकृत आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
काम छ, गति छैन
स्थानीयवासीका अनुसार सडकका केही भागमा ट्र्याक खुले पनि कालोपत्र, स्तरोन्नति र पुल निर्माणजस्ता मुख्य संरचनाको काम अझै अपुरो छ । बर्सेनि बजेट विनियोजन भए पनि एउटै खण्डमा निरन्तर काम सम्पन्न हुन नसक्नु मुख्य समस्या बनेको छ ।
स्थानीय यामबहादुर आलेका अनुसार योजना बारम्बार दोहोरिने, बजेट आउने तर अन्तिम परिणाम नदेखिने अवस्था रहेको छ । “पूर्वाधार कार्यालयमा सोध्दा काम भइरहेको जवाफ आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर स्थलमा पुग्दा सुरुआती चरणमै सीमित देखिन्छ । अधुरो बजेट र अधुरो कामको चक्रले आयोजना लम्बिएको छ ।”
स्थानीयका अनुसार बुद्धसिंह मार्ग दक्षिणी तनहुँको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलसम्म पहुँच विस्तारका लागि पनि यसको महत्व उच्च छ ।
देवघाट, ऋषिङ, बन्दीपुर, आँबुखैरेनी र व्यास नगरपालिकाका स्थानीय यस मार्ग निर्माणबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर निर्माणमा भएको ढिलाइले कृषि बजार पहुँच, पर्यटन विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित लाभ पुग्न सकेको छैन ।
स्थानीय व्यवसायीका अनुसार सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि उत्पादन बजारसम्म छिटो पुग्ने, यातायात लागत घट्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना छ । तर निर्माणले गति नलिँदा उपभोक्ता र किसान दुवै मारमा परिरहेका छन् ।
तनहुँको आर्थिक, कृषि र पर्यटन विकाससँग जोडिएको बुद्धसिंह मार्गमा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइरहे पनि त्यसको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताबारे नागरिक चासो बढ्दो छ । स्थानीयवासीले सडक र घुमाउनेमा त्रिशूली नदीमाथिको पुल निर्माणलाई शीघ्रता दिन दबाबमूलक अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् ।