गण्डकी, ४ असारः गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/०८४ को बजेटमा एक वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच विस्तार गरी ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको यो घोषणा नयाँ भने होइन । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पु र्याउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसयता हरेक वर्ष नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त घोषणा दोहोरिने गरे पनि प्रदेश सरकारको लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । यसबीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । पटकपटक सरकार फेरिए । तर, प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन् । सरकारले आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । झण्डै एकदशक बित्न लाग्दासमेत ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
आगामी आवको बजेटमा पनि ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । खानेपानीका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि रु एक अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा सामुदायिक लघुजलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार र सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि बजेट छुट्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ९९ दशमलव ८० प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत माघमा सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१÷८२ को प्रतिवेदनले भने गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलव ५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको देखाएको थियो । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा सबैभन्दा बढी हो ।
मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन अर्यालले प्रदेशका ९७ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खोनपानी सेवा पुगेको बताउनुभयो । “आधारभूतस्तरको खानेपानीमा लगभग सबै घरधुरीको पहुँच छ, हरेक घरमा निजी धारा भने अझै पु¥याउन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय मन्त्रालयले ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई केन्द्रित गरी बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।” प्रदेशका ६६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको आँकडाअनुसार प्रदेशका तीन प्रतिशत घरधुरी अझै पनि आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छन् ।
एकानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुगेकामा प्रदेश सरकार आएपछि पहुँच बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको हो । आधा घण्टाको दूरीसम्म खानेपानी सेवा पुगेका अवस्थामा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मानिने इन्जिनियर अर्यालले बताउनुभयो । खानेपानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूतस्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मान्ने गरिन्छ ।
खानेपानीको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पु र्याउने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको छ । मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानीको सुविधा कममात्र घरधुरीमा पुगेको जनाइएको छ । इन्जिनियर अर्यालले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो ।
सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य सङ्घ सरकारको छ । मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठले तनहुँको देवघाटका दुई सय र बागलुङको ढोरपाटनमा पर्ने निसेलढोरका ८० घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । “देवघाट र निसेलढोरमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरी विद्युत् सेवा पु¥याउन गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवभित्रमा उज्यालो गण्डकी प्रदेशको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।”
ऊर्जा शाखाका अनुसार पाँच लाख ७४ हजार ७९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५.६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार २०५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल १६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार २९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । जसबाट १५ हजार ४४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीत तहसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी र पहिचान गरेको थियो ।