तनहुँ, ४ असारः तनहुँमा नौ वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रणमा परी सत्र जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण यसअवधिमा ३८ वटा घट्ना भएका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । विसं ०७४ देखि ०८२ सम्मको अवधिमा त्यस्ता घटनामा २१ जना स्थानीय घाइते भएका थिए । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी सबैभन्दा बढी बन्दीपुर गाउँपालिकामा मानवीय क्षति भएको छ ।
उक्त स्थानमा भएका ११ घटनामा सात जना बालबालिकाको मृत्यु र चार जना घाइते भएको सूचना अधिकारी एवं वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार भानु नगरपालिका १४ घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएका छन् । अधिकांश घटना चितुवाबाट भएको छ भने केही घटना भालु र बाँदरबाट भएको छ । व्यास नगरपालिका भएको छ वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन् ।
त्यसैगरी शुक्लागण्डकीमा तीन घटनामा दुई जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा तीन घटनामा एक जनाको मृत्युका साथै दुई जना घाइते र म्याग्दे गाउँपालिकामा एक घटनामा एक जना घाइते भएका थिए ।
अधिकांश चितुवाको आक्रमण बालबालिकाको मृत्यु र घाइते भएका छन् भने भालु र बाँदरको आक्रमणबाट नगन्य मात्रामा घाइते भएका छन् ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिङ्गर र गौरीगाईबाट क्षति भएमा राहतका लागि पीडित वा हकवालाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्दछ ।
वन्यजन्तुबाट सामान्य घाइते भएका व्यक्तिलाई बढीमा रु २० हजारसम्म औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस खालका घटनामा परी सख्त घाइते भएकालाई रु दुई लाख र सोभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराई सोही अस्पतालको सिफारिसमा सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन प्रमुख मनोज रानाभाटले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अङ्गभङ्ग भई जीवनभर गम्भीर रुपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्थाको व्यक्ति वा निजको हकवालालाई जीविकोपार्जनको लागि एकमुष्ट रु पाँच लाख राहत रकम दिने व्यवस्था रहेको छ । मानिसको मृत्यु भएमा मृतकको आश्रित परिवारलाई रु १० लाख राहत रकम दिइनेछ ।
गम्भीर घाइते भई उपचाररत रहेको व्यक्तिको अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भए पश्चात् सोही कारणले ३५ दिनभित्र मृत्यु भएमा वा अस्पतालमा निरन्तर थलिएर मृत्यु भएमा मृतकको नजिकको हकवालालाई उपचार खर्च पूरै र रु दश लाख राहत प्रदान गरिने छ । चालु आवमा भने त्यस खालका घटना नभएको जनाइएको छ ।