काठमाडौं । नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्श एशोसिएशन (डिएलए)ले हरेक नागरिक स्वास्थ्य संकटकालबाट गुज्रीरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा केन्द्रित गर्न माग गरेको छ । डिएलए महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिश्वनै आक्रान्त भएको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमणले जनजीवन संकटग्रस्त भई सयौंले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा सरकारले रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्ननसकेको भन्दै त्यसतर्फ डिएलएको ध्यान आकृष्ट भएको बताइएको छ । तत्काल सम्पुर्ण नागरिकका लागि खोपको व्यवस्था गर्न पनि डिएलएले माग गरेको छ ।
‘आत्मकेन्द्रित व्यवहार, सरकारमा रहेका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरुले गर्ने प्रवृत्ती, पदको भागबण्डा, चरम भ्रष्टाचार, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको कमी, बिश्वासनीयताको कमी तथा हचुवाका निर्णय, बिज्ञता प्रति अविश्वास, नालायकीपन तथा कुकर्मबाट सरकार नागरिकको जीवन रक्षाको लागि गम्भीर नभएकाले सरकारले लाई झकझकाउन विभिन्न दवाब मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ संस्थाको महासचिव लक्ष्मि दाहाल रावलले भनिन्, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा ३५ र खाद्य सम्बन्धी हक धारा ३६ लाई सरकारले वेव्यास्था गर्दै नागरीको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको छ । ’
नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरा प्रति सरकार गम्भिर हुन नसकेको भन्दै कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप लगाइ दोस्रो खोप लगाउन बाँकि रहेका आम नागरिकमा यथासिघ्र दोस्रो खोप लगाउने व्यावस्था र खोपै नलगाएका नगरिकको हकमा खापको छिटो आपुर्ति गरि खोप लगाउने व्यवस्ता गरि नगरिकलाई बचाउन पनि डिएलएले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरि जुनसुकै परिस्थीमा पनि कानुनको क्षेत्रमा अग्रपंतिमा रहेर काम गर्न बाध्य कानुन व्यावसायीहरु खोपको पहुँचबाट बञ्चित हुनु र पहिलो कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सफल केहि कानुन व्यावसायीहरुलाई पनि सरकाले दोस्रो खोपको व्यावस्था गर्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा डिएलएको जोड थियो ।
नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनले आफ्नो ७ ओटै डिएलए प्रदेश समिति तथा देश भरिका जिल्ला डिएलएका इकाईका साथै सस्ंथा संघआबद्ध विभिन्न कानुन व्यावसायीहरुसंग भर्चुअल माध्ममबाट बृहत छलफल गरेको पनि महासचिव दाहाल रावलले जानकारी दिएकी छन् ।
संस्थाका पूर्व अध्यक्ष, तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु, पदाधिकारी, संस्थासँग आवद्ध कानुन व्यावसाहिहरु सहभागी उक्त बैठकबाट प्राप्त राय सुझावहरुलाई आत्मसाथ गर्दै,उक्त बैठकले बिश्व नै आक्रन्त भएको नयाँ भेरिएन्ट कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणले नेपाली जनजीवन नै संकटमा परेको अवस्थाले सयौंको संख्याले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा लिएको पहल कदमी अपर्याप्त र असमान रहेको ठहर गरेको थियो ।