नयाँदिल्ली, १ जेठ : मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, तेल आपूर्ति अनिश्चितता र विश्व व्यापारिक व्यवस्थामा देखिएको फेरबदलबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार पाँच राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण विदेश भ्रमण सुरु गर्नुभएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट सुरु भएको यो भ्रमणलाई भारतले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउने, युरोपसँग व्यापारिक साझेदारी गहिर्याउने र विश्व उत्पादन तथा प्रविधि केन्द्रका रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
छ दिन लामो भ्रमणका क्रममा मोदीले संयुक्त अरब इमिरेट्सपछि नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, नर्वे र इटालीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो भ्रमण भारत र युरोपेली सङ्घ (इयु) बीच हालै सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतापछि हुन लागेको हो । उक्त सम्झौतालाई स्वयं मोदीले ‘सबै सम्झौताको आमा’ भनेर वर्णन गर्नुभएको थियो ।
मध्यपूर्वमा इरान युद्धका कारण हर्मुज जलघाँटी आसपासको ढुवानी प्रणाली प्रभावित भइरहेका बेला भारतले आफ्नो ऊर्जा आपूर्ति र आर्थिक स्थायित्वलाई सुरक्षित राख्न खाडी मुलुकहरूसँग सहकार्य बढाउने प्रयास गरेको छ । तेल र ग्यास बजारमा देखिएको अस्थिरताले भारतजस्ता ऊर्जा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रहरूमा दबाब बढाइरहेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भ्रमणअघि जारी गरेको वक्तव्यमा संयुक्त अरब इमिरेट्ससँगको छलफल विशेषगरी ‘ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण’ मा केन्द्रित रहने जनाएको छ । खाडी क्षेत्र भारतका लागि तेल र तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को प्रमुख स्रोत मानिन्छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्समा करिब ४५ लाख भारतीय समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो भ्रमणलाई आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि पूर्व भारतीय राजदूत के.सी. सिंहका अनुसार बदलिँदो खाडी राजनीति र क्षेत्रीय ध्रुवीकरणले भारतलाई नयाँ सन्तुलन खोज्न बाध्य बनाएको छ । उहाँले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पहिलेभन्दा धेरै फरक भएको बताउँदै खाडी सहयोग परिषद्भित्र देखिएका मतभेद र इरान–युएई तनावले समग्र भूराजनीतिमा परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सिंहका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स अमेरिका र इजरायलसँग अझ नजिकिएको छ भने साउदी अरेबियाले पनि पाकिस्तान, इजिप्ट र टर्कीसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्नो ऊर्जा तथा रणनीतिक हित सुरक्षित राख्न बहुआयामिक कूटनीति अघि बढाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
मोदीले भ्रमणअघि बिहीबार नयाँदिल्लीमा इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको झन्डै आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटीमार्फत प्राप्त गर्ने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले भारतलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
भारतका पूर्व राजदूत अनिल वाधवाले ऊर्जा आपूर्ति तथा रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारणसम्बन्धी नयाँ समझदारीहरू हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो सहकार्यले भारतलाई आकस्मिक मूल्यवृद्धि र ढुवानी अवरोधबाट जोगाउन सहयोग पुग्नेछ ।
वाधवाले भारत अब परम्परागत ‘क्रेता–विक्रेता’ सम्बन्धभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन रणनीतिक ऊर्जा साझेदारीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मोदीको भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष युरोपसँगको आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य विस्तार हो । शुक्रबार उहाँ नेदरल्यान्ड्स पुग्ने कार्यक्रम छ । त्यहाँ रक्षा, सेमिकन्डक्टर, कृषि, पानी व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफल हुने बताइएको छ । गत वर्ष भारत–नेदरल्यान्ड्सबीच २७ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो ।
त्यसपछि मोदी स्विडेन जाने कार्यक्रम छ । स्विडेनमा उहाँले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनसँगै युरोपेली व्यापारिक नेताहरूको फोरमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । त्यसको भोलिपल्ट उहाँ नर्वेमा हुने भारत–नर्डिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ ।
नर्वेको भ्रमण विशेष महत्त्वको मानिएको छ, किनभने ४३ वर्षपछि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक नर्वेको औपचारिक भ्रमण गर्न लाग्नुभएको हो । यसलाई भारतले उत्तरी युरोपसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।
अनिल वाधवाका अनुसार नर्डिक राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य भारतका लागि आर्थिक, प्राविधिक र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वसनीय साझेदार बन्ने अवसर हो । उहाँले चीनमाथिको निर्भरता घटाउने विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट भारतले लाभ उठाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतीय सांसद शशि थरूरले पनि भारत र नर्डिक राष्ट्रहरूबीच विश्व व्यवस्था, स्थिरता र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रति साझा चासो रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले ‘ट्रम्पियन युग’ पछि विश्वव्यापी नियमहरू अस्थिर बन्दै गएको अवस्थामा भारत र उत्तरी युरोपबीच सहकार्य झन् आवश्यक बनेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नर्वेको स्वालबार्ड टापुमा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको भारतले आर्कटिक क्षेत्रमा पग्लँदै गएको समुद्री बरफले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी र जलवायुमा पार्ने प्रभावबारे पनि चासो राख्दै आएको छ ।
थरूरका अनुसार आर्कटिक क्षेत्रमा भारतको रुचि केवल अनुसन्धानमा सीमित छैन, किनभने ध्रुवीय क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले भारतीय मनसुन र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।
मोदीको भ्रमणको अन्तिम चरण इटालीमा हुनेछ । मे १९ मा उहाँले इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मोदी र मेलोनीबीचको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई निकट मानिँदै आएको छ ।