काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ प्राविधिक विद्यार्थी परिषद् ( फाेट्स) ले चिकित्सा शिक्षा एन विपरित झापाकाे प्रस्तावित बिएण्डसीलाई मेडिकल कलेजकाे सम्वन्धनका लागि गरेकाे सिफारिस घाेर आपत्तिजनक भएकाे जनाएकाे छ । अध्यक्ष भुवन भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेकाे त्यस्ताे सिफारिसकाे गैर कानुनी प्रक्रिया तत्काल राेक्न पनि माग गरेका छन् ।
``कम्युनिस्ट सरकारकाे प्रभावमा परेर अनैतिक लेनदेन,मिलेमतोमा लागि काठमाडौं बिश्वबिद्धालयका पदाधिकारीहरुले क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएर अवैधानिक निर्णय गरि सम्वन्धका लागि सहमती र सिट संख्या सहितको स्विकृतका लागि आग्रह गर्दै चिकित्सन आयाेगलाई पत्र काट्नु घाेर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ ´´ अध्यक्ष भट्टले भनेका छन्, ``तत्काल गैरकानुनी कदम सच्याइयाेस,अन्यथा ठुलै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।´´
यस्ताे छ विज्ञप्ति - प्रेस विज्ञप्ती
चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित झापाको प्रस्तावित बिएण्डसीलाई मेडिकल कलेजको सम्वन्धनका लागि काठमाडौ विश्वविद्यालयले गरेको सिफारिस घोर आपत्तिजनक छ । गैर कानुनी प्रक्रिया तत्काल रोकियोस ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले आसयपत्रनै नविकरण नगरि स्वतः रद्ध भईसकेको झापा स्थित प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई कानुन विपरीत राजनितीक प्रभावमा परि कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहउपकुलपति शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा गैरकानुनी हिसावले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दिलाउन चिकित्सा आयोगलाई सिफारिस गरेको विषयमा ने.वि.संघ, प्राविधिक विधार्थी परिषद (FOTS-NEPAL)को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सिंगो राष्ट्र कोभिड महामारिबाट आक्रान्त भएको विषम परिस्थिमा निरिक्षणको फर्जि कागज वनाएर आफनो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई एउटा निजि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन बिभिन्न प्रलोभन र दवावमा परि काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चालेको अवैध कदम घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । ने.वि.संघ प्राविधिक विधार्थी परिषद (FOTS-NEPAL),बिभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ताहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विपरीतका गतिविधि विरुद्ध र गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्न विगतमा पटक–पटक विरोध, संघर्ष हुदैआएको र सर्वोच्च अदालतमा समेत सम्वन्धनको मुद्धा विचाराधिन रहेको सन्दर्भमा केयुका पदाधिकारिहरुको मिलेमतोका ऐन विपरित अवैधानिक तरिकाले सम्वन्धका लागि सिफारिस गर्नु केयुका पदाधिकारिहरु अनैतिक लेनदेनमा लिप्त भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मानहानि समेत भएको छरपस्ट हुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५को परिच्छेद ५ दफा (१३) उपदफा (६) बमोजिम एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ, तर काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाले बिएण्डसी कलेजलाई सम्वन्धन दिने निर्णय गरी प्रशासनले आयोगलाई आइतवार पत्र लेख्दै अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर गई अवैधानिक तरिकाले सम्वन्धनका लागि सहमति सहित सिट संख्या स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेको कदम प्रति ने.वि.संघ प्राविधिक विधार्थी परिषद (FOTS-NEPAL) काे घोर आपत्ति रहेको छ ।
राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रि क्षेत्रमा प्रतिष्ठित छवि बनाएको काठमाडौं विश्वविद्यालका पदाधिकारिहरुको अनैतिक लेनदेन,प्रलोभन र बर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको दवावका कारण गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भई ऐन विपरित निर्णय गर्नु निन्दनिय छ ।कसैको दवाव, प्रलोभनमा नपरि कानुन विपरित काठमाडौ विश्वविद्यालयले गरेको भनिएको फर्जि निरिक्षण प्रतिवेदनं तथा त्यसका आधारमा सम्वन्धनका लागि चिकित्सा ऐन विपरित गरिएको सिफारिको निर्णय तत्काल सच्याउन काठमाडौं विश्वविद्यालका पदाधिहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै विश्वबिधाल समक्ष तत्काल गैरकानुनी निर्णय सच्याउन जोडदार माग गर्दछौ । साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विश्वविधालयको गैरकानुनी निर्णयको सिफारिस उपर कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सचेत गर्दै खबरदारि गर्दछौं । (अध्यक्ष) ई. भुवन भट्ट