२७ माघ काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार (आज) संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन सुरु गरेकी छन्। शुक्रबार अपराह्न ३ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपतिद्वारा सम्बोधन सुरु भएको हो।
राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै टेबल गर्नेछन्। त्यसपछि दुवै सदनले धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम यही माघ २७ गते तीन बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछिन्। संविधानको धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, सोही धाराको उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदबनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ।
यस्तै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरसको महामारीबाट खस्किएको आर्थिक क्षेत्रलाई माथि उठाउन गहन अध्ययन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
‘आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन गरी उचित निकास निकाल्नुपर्छ। २३ वर्षदेखि बिनियोजित बजेट पूर्ण रुपमा खर्च हुन सकेको छैन। एकातिर पूजी निर्माणका लागि बजेट कम हुने र अर्कातिर खर्च कम हुँदा अन्य आर्थिक क्रियाकलपामा सरकारी राज्श्वसमेत घटिरहेको छ। देशको आर्थिक अवस्थालाई तिव्रतर बनाउने प्रयासमा तगारो सिर्जना गरेको छ,’ उनले भनिन्।
राष्ट्रपति भण्डारी आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रलाई बढवा दिनुपर्ने बताइन्। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै अहिलेको प्रयासले हरेक नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्न हाम्रा प्रयासहरुले सार्थकता पाएको छ तरु भन्दै प्रश्नसमेत गरिन्।
उनले अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणमा गम्भीर पाइला चाल्नुपर्ने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गर्न वित्त नीति निर्देशित गर्नुपर्ने बताउँदै सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई संसथागत रुपमा आबद्ध गर्दै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।