काठमाडौँ, ७ जेठः संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यदलको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति कहाँ सम्भव छ तथा कहाँ मतभेद छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ ।
“सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ । कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन कुरामा हात हाल्ने र कुनमा नहाल्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनामा आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यस्तो छ नेताहरुको सुझाव
छलफलमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमुल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले शासकीयस्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुका साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार)लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने, सांसदहरूमा ह्विप लाग्न नहुने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने अध्यक्ष डा राउतको तर्क थियो । आर्थिक नीतिमा समाजवादोन्मुख शब्दले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै उहाँले त्यसको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र राख्न र तराई–मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । प्रदेशलाई विशिष्ट अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको सङ्ज्ञा दिँदै उहाँले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिनुभयो । संविधानलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्नसक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा नेता विश्वकर्माले जोड दिनुभयो । सङ्घ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्न सकिने विकल्पसमेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । नेता विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न तथा बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिनुभयो । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिन नहिचकिचाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रप्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने नेता सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सार्नुभयो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जिव बन्ने खतरा औँल्याउँदै वर्तमान सरकारलाई राजनीतिक हतारो नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा परिपक्व काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारी र आपसी संवादमा जुटिसकेकाले अब संविधान संशोधनको विषय चाँडै अगाडि बढनु सकारात्मक भएको उहाँको धारणा थियो । वर्षौंदेखि अड्किएका कानुनी र संवैधानिक गाँठोहरू फुकाउन सबै दल यसरी एकैठाउँमा आउनु तथा सरकारले चालेका कदममा सकारात्मक हुनु देशको राजनीतिक निकासका लागि उत्साहजनक र स्वागतयोग्य सङ्केत भएको मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीको भनाइ थियो ।
यस्तै छलफमा सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह रहनुपर्ने साथै स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । संविधानमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले प्रस्तावनामै हालसम्मका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभयो ।
पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट रुपमा सहज नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिँदै समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलले संसद् र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने कुरामा जोड दिनुभयो ।