काठमाडौँ, २१ कात्तिक: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले काठमाडौँ सिकाइ र अभ्यासका लागि केन्द्रविन्दु रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा शुक्रबार यहाँ बसेको ‘लैङ्गिक असमानता घटाउन कामपाले गरेको काम’ विषयक छलफलमा उहाँले यहाँ सिकाइ र अभ्यासका असीमित अवसरहरू रहेकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पार्टीका सचेतकसमेत रहनुभएका सांसद परियारले ‘जेनजी’ सहिद र अमर प्रहरीको नामावलीसहित उहाँहरूको सम्मानमा स्मारक बनाउने र नवयुवा (जेनअल्फा) लाई विकासको संवाहकका रूपमा सहकार्य गर्ने गरी कामपाले तयार पारेको कार्यक्रम अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाहले समानताको हक, मौलिक हक र महिलाका हकसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दा भोग्नु परेका कठिनाइमा सुझावको अपेक्षा गर्दै प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनका रूपमा संसद्मार्फत सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
कामपाकी प्रमुख डङ्गोलले आर्थिक सशक्तीकरणलाई समानता प्राप्त गर्ने दिगो औजारका रूपमा उपयोेग गर्दै महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्ग, हिंसामा परेका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई आयआर्जनमार्फत समानता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो ।
“लोककल्याणकारी राज्य र विधिको शासनप्रति पूर्णप्रतिबद्ध रहँदै महसुस गरिएका आवश्यकता पूरा गर्न ऐन, नियमावली, कार्यविधिजस्ता कानुनी आधार निर्माण गरेर काम गरिरहेको छौँ”, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भन्नुभयो ।
घटना दर्तासँग सम्बन्धित सांसदहरूको जिज्ञासामा न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालले अदालतको आदेश पालना गर्दै सन्तानको नागरिकता बनेको भन्दै अब सन्तानका नामबाट आमाबुबाको नागरिकता बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनमा लेखिएका र तोकिएकाभन्दा धेरै व्यवहारिक समस्या ब्यहोर्नुपर्छ ।”
विगतका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन कामपाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैठकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकलाई घरमै नि:शुल्क स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्णअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पोषण भत्ता दिने, अपाङ्गता वा अशक्तताका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने नागरिकलाई घरमै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, विपन्न तथा असहाय नागरिकको नि:शुल्क उपचार र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षाको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।