कात्तिक १६, २०८३ सोमबार

फाइल फाेटाे

साेनी बर्ताैला

  काठमाडौं, कात्तिक १६:  इनम सापकोटासँग जोडिएका भनिएका संवाद, शंकास्पद आर्थिक कारोबार र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कका विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको नाम जोडिएपछि घटनाले थप गम्भीर रूप लिएको हो। सार्वजनिक विवरणमाथि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् भने प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

यसैबीच, विवादबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक आज सोमबार बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित सर्वोच्च अदालतका सबै बहालवाला न्यायाधीश बैठकमा सहभागी छन्। न्यायाधीश र इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको भेट तथा संवाद, प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको भनिएको आर्थिक कारोबार, संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद र छानबिन समिति गठन गर्ने विषय बैठकको छलफलमा रहेको छ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको स्पष्टीकरण के छ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायिक आचरण र विचाराधीन मुद्दामा बाह्य प्रभावको सम्भावनाबारे प्रश्न उठेका छन्।

फुयाँलले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निकट व्यक्ति तथा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा परिचय गराएको बताएका छन्। सुरुमा न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोगको चर्चा चलिरहेका बेला सापकोटाले आफूहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने आशय व्यक्त गरेको र पछि विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुरा गर्न थालेपछि शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

फुयाँलका अनुसार सापकोटाको गतिविधिबारे आफूहरूले प्रहरी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानसेनापतिको सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए। उनले सापकोटासँग कुनै आर्थिक लेनदेन वा मुद्दा प्रभावित पार्ने सम्झौता नभएको दाबी गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। अनुसन्धानबाट आफू वा अन्य न्यायाधीश दोषी ठहरिए कारबाही स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम किन जोडियो?

सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा भएको दाबीसमेत बाहिरिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भनिएका केही विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको समाचार आएका छन्।

तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग आफ्नो कुनै चिनजान, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क, भेटघाट वा आर्थिक कारोबार नरहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सार्वजनिक भएका विवरणको सत्यता र त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको वास्तविक संलग्नता स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

सर्वोच्च अदालतभित्र के भइरहेको छ?

विवाद सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले पूर्ण बैठक बोलाएका थिए। शुक्रबार बसेको बैठकमा न्यायाधीशहरूले सापकोटासँगको सम्पर्क, प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको भनिएको कारोबार, संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद र सम्भावित छानबिनबारे धारणा राखेका थिए।

केही न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत आफैँले उच्चस्तरीय आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरी तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। विवादलाई केवल आन्तरिक विषयका रूपमा सीमित राख्न नमिल्ने र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने धारणा पनि बैठकमा आएको थियो।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान अनुपस्थित भएपछि शुक्रबारको बैठक सोमबारका लागि निरन्तर बस्ने गरी स्थगित भएको थियो। आजको बैठकमा छानबिन समिति गठन गर्ने वा अन्य संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ?

इनम सापकोटा उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका अधिकारीसँग सम्पर्कमा रहेको भनिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरेको छ। उनको मोबाइल फोनको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त भनिएका संवाद, सम्पर्क र सम्भावित आर्थिक कारोबारका विवरण अनुसन्धानको विषय बनेका छन्।

यस प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीको नेतृत्वमा विशेष टोली गठन गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। उक्त टोलीले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरलाई अनुसन्धानमा सहयोग तथा निर्देशन दिने बताइएको छ।

सापकोटाको सम्पर्कमा रहेका भनिएका न्यायिक, राजनीतिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ। तर कसैसँग सम्पर्क वा संवाद देखिनु मात्रले आपराधिक संलग्नता पुष्टि गर्दैन। त्यसका लागि कारोबारको स्रोत, उद्देश्य, प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकासमेत अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ।

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले भने अनुसन्धानसम्बन्धी गोप्य प्रमाण, सूचना तथा संवेदनशील विवरण कुनै व्यक्ति वा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध नगराइएको स्पष्ट पारेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक भएका विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।

रास्वपाले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय किन गर्‍यो?

इनम सापकोटा प्रकरणमा न्यायाधीशको नाम जोडिएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले विवादित न्यायाधीशसम्बन्धी विषयको निरूपणका लागि संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। पार्टीका नेताहरूले महाभियोग प्रक्रियाका विषयमा छलफल र तयारी भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि कसविरुद्ध, कुन आधार र कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयमा औपचारिक संसदीय कदमको अवस्था स्पष्ट हुन बाँकी छ।

रास्वपाले पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाको पनि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न

इनम सापकोटा प्रकरणसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार केही पत्रकार पक्राउ परेका थिए। समाचारकक्षमा प्रहरी पुगेको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको स्रोत संरक्षणको विषयलाई पनि बहसमा ल्याएको छ।

नेपाल प्रेस, मोटिभेट न्युज र डीएनए खबरसँग सम्बन्धित पत्रकारहरू पक्राउ परेपछि व्यापक विरोध भएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि पक्राउ परेका पत्रकारहरू सोही राति रिहा भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। नयाँ पत्रिकाको समाचारकक्षमा समेत प्रहरी पुगेको विवरण बाहिरिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्रकार रिहाइका लागि निर्देशन दिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस घटनामा संलग्नता नरहेको जनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। रास्वपाले पनि पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नेपाल बार र नागरिक समाजको चासो

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाको आरोप लागेका व्यक्तिबीचको संवाद सार्वजनिक भएपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। न्यायालयसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको आचारसंहिता र अदालतप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको संस्थागत जवाफ आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको चासो देखिएको छ।

आज के हुँदैछ?

सबैको ध्यान सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा
इनम सापकोटा प्रकरणमा आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक हो। बैठकले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्ने, विवादित विषयमा संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्ने वा अन्य कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्णय गर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोलीले सापकोटाको मोबाइल, संवाद, सम्भावित आर्थिक कारोबार र सम्पर्क सञ्जालबारे अनुसन्धान जारी राखेको छ। रास्वपाले पनि संसदीय प्रक्रियाबारे तयारी गरिरहेको छ। नेपाल बार तथा नागरिक समाजले निष्पक्ष छानबिन र न्यायालय सुधारको माग उठाइरहेका छन्।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका संवाद, आर्थिक कारोबारका भनिएका विवरण र विभिन्न व्यक्तिको नामलाई अन्तिम प्रमाण वा दोषसिद्धिका रूपमा लिन मिल्दैन। अबको मुख्य प्रश्न भनेको ती विवरणको आधिकारिकता कसरी पुष्टि हुन्छ, अनुसन्धानले कुन तथ्य स्थापित गर्छ र सम्बन्धित निकायले उठेका प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छन् भन्ने हो।

न्यायालयको विश्वसनीयता, प्रहरी अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको यो प्रकरणमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट आउने निर्णय तथा प्रहरी अनुसन्धानको थप प्रगतिले आगामी घटनाक्रम निर्धारण गर्नेछ।

नोट: यो समाचार कात्तिक १६ गते बिहानसम्म सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा तयार गरिएको हो।