रुपन्देही, १४ असोजः लुम्बिनी कोरिडोरमा तीव्र रुपमा औद्योगिक गतिविधि बढ्दै गएपछि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षणसँगै औद्योगिक लगानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको वातावरणीय तथा पुरातात्विक महत्वमा औद्योगिक प्रदूषणको असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण गर्ने उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ । आदेशपछि कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगको भविष्य र त्यसमा निर्भर रोजगारीबारे बहस सुरु भएको छ ।
भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको करिब २० किलोमिटर सडकलाई लुम्बिनी कोरिडोरका रूपमा लिइन्छ । यही मार्ग भएर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बुद्ध जन्मस्थल पुग्ने गरेका छन् । दशकअघि सम्म सडकका दायाँबायाँ आँपका रूखले ढाकिएको यो मार्ग अहिले उद्योग, बजार, होटल तथा बस्तीले भरिँदै गएको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा पुराना रूख कटान भएपछि कोरिडोरको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भलगायत प्राचीन सम्पदाले ओगटेको लुम्बिनी क्षेत्र नजिकै ठूला उद्योग र उत्पादनमूलक कारखाना स्थापना भएपछि औद्योगिक विकास र सम्पदा संरक्षणबीचको सन्तुलनको विषय थप पेचिलो बनेको हो ।
लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी हरि राईले लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लुम्बिनीको विश्वव्यापी महत्वलाई ध्यानमा राखेर यसको वातावरण र सम्पदामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
“लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र हो । यहाँको वातावरण र पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण सबैको जिम्मेवारी हो,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगका कारण प्रदूषण बढ्ने अवस्था भए त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ ।”
सर्वोच्च अदालतले सन् २०२५ अगस्टमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ । सो क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई अनुमति नदिन तथा लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोरको सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न रोक लगाइएको छ ।
अदालतको आदेशको मुख्य उद्देश्य लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षण रहेको छ । औद्योगिक प्रदूषणले लुम्बिनीको प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक संरचना र वातावरणमा असर पर्न सक्ने भन्दै संरक्षणका लागि कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योग तत्काल स्थानान्तरण गर्दा ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी प्रभावित हुने भन्दै उद्योगीले सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना र व्यवस्थापनको माग गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सिके गुप्ताले लुम्बिनीको संरक्षणसँगै उद्योगमा भएको लगानी र स्थानीयको रोजगारी सुरक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
“हामी लुम्बिनी नजिक रहेकाले बुद्ध जन्मस्थल प्रभावित नहोस् भन्ने चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर उद्योगको लगानी डुब्ने र स्थानीयले रोजगारी गुमाउने अवस्था पनि आउनु हुँदैन । त्यसैले सङ्घीय सरकारले उद्योगलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ ।”
उहाँले उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा लगानीको उचित व्यवस्थापन र आवश्यक क्षतिपूर्तिको विषयमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले लुम्बिनी कोरिडोरमा उद्योग स्थापना हुँदा आसपासमा ठूलो बस्ती विकास नभइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको क्षेत्रमा उद्योग थपिँदै जाँदा सरकारले समेत विभिन्न समयमा अनुमति दिँदै गएको हो ।
“त्यतिबेला यो क्षेत्र उद्योग स्थापनाका लागि सहज थियो । सरकारले अनुमति दिँदै गयो र उद्योगीले पनि लगानी थप्दै गए,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले ठूलो लगानी भइसकेपछि उद्योग हटाउने निर्णय आएको छ । त्यसैले सरकारकै समन्वयमा यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार लुम्बिनी कोरिडोरमा सिमेन्ट, स्टिल, स्न्याक्स, इँटा, कागज, प्लाइउड, रिफाइनरी तथा कुटानीपिसानीलगायत ४० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा रु ७० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको र करिब १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उहाँको भनाइ छ । अप्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्नको सङ्ख्या अझ ठूलो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले लुम्बिनीको संरक्षणका लागि उद्योग हटाउने बाटो देखाए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले उद्योगी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र लुम्बिनी विकास कोषसँग समन्वय गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले उद्योग स्थानान्तरण गर्नुअघि वैज्ञानिक प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसका आधारमा उद्योगको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“प्रदूषण नियन्त्रणको मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई मात्र हटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी कोरिडोरमा उद्योगसँगै होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार भइरहेका छन् । लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा पाँचतारेसहित आधा दर्जन बढी स्तरीय होटल सञ्चालनमा छन् । उद्योगीका अनुसार उद्योगबाट हुने कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणसँगै यातायात, निर्माण गतिविधि तथा अन्य प्रदूषणका स्रोतलाई समेत वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने वातावरण तथा सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो । लुम्बिनीको सम्पदा जोगाउँदै उद्योगमा भएको लगानी र रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
लुम्बिनी बचाउने अभियानसँगै प्रभावित उद्योग र श्रमिकको पुनस्र्थापनालाई समेत सरकारी योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।