काठमाडौँ, ८ असोजः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट ‘फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका विषयको उत्तर दिँदै मन्त्री लम्सालले दुई तरिकाले फोहर व्यवस्थापनको अवधारणा विधेयकमा रहेको बताउनुभयो । सेवाको आधार र सार्वजनिक निजी साझेदारी गरी दुई तरिकाले गर्न खोजेको उहाँको भनाइ थियो । यो ऐन लागू भएपछि घरमै फोहरको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो ।
जग्गा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । हरेक पालिकाले ५० र पाँच रोपनी गरी दुई किसिमको जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । वर्गीकरण गरेपछि ९५ प्रतिशत फोहर व्यवस्थापन ल्याण्डफिल साइट जानुअघि नै भइसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो ।
सांसदहरु गङ्गालक्ष्मी अवाले, अशोककुमार चौधरी, बलावती शर्मा, भरत गिरी, सुशीला ढकाल आचार्य, धनञ्जय रेग्मी, माधवबहादुर खड्का, श्रीराम न्यौपाने, आशीष गजुरेल, शोभा खनाल, खुस्बु ओली, प्रकाशचन्द्र परियार, धर्मराज केसी, सुशील खड्का, नीतिमा भण्डारी (कार्की), अमृता विक, आफ्सना काबु बानु, मञ्जु भुसाल, गणेश कार्की, गोपाल शर्मा, जनकसिंह धामी, मोहनलाल आचार्य, परशुराम तामाङ, प्रदीप विष्ट, गजाला समीम मिकरानी, भरतप्रसाद पराजुली, सरस्वती लामा, ठाकुरसिंह थारु, अम्बिकादेवी सङ्ग्रौला, तोसिमा कार्की, पार्वती विक, यज्ञमणि न्यौपाने, हरिमोहन भण्डारी, पुकार बम, एशुदाकुमारी बराल, कमल सुवेदी, राधिका रम्तेल, नीनुकुमारी कर्ण, ज्ञानु पौड्याल, समीक्षा बास्कोटा, ओजश्वी शेरचन, आसिका तामाङ, एलिजा गुरुङ, प्रेमलाल चौधरी, रीमा विश्वकर्मा, गुरुप्रसाद बराल, हरिप्रसाद भुसाल, प्रेमबहादुर बयकलगायतल विधेयकका विषयमा विचार राख्नुभएको थियो ।
सांसदहरुले प्रस्तावनामै कार्वन उत्सर्जन घटाउने उल्लेख गरिएको, कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्याउनुपर्ने, फोहर व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रको काम भएकाले त्यसैअनुसार काम गरिनुपर्ने, फोहरलाई मोहर बनाउने सरकारले धेरै पहिले नीति अघि सारे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै अब पूर्णताः दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
फोहरलाई ग्याँस, मल आदिको स्रोतका रुपमा विकास गरी रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिने सांसदहरुको भनाइ थियो । विगतमा फोहरलाई मोहर बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको दुई कम्पनीले आवेदन गरेकामा अहिले त्यो लगानी बोर्डको कार्यालयमा थन्किएकाले नयाँ कानुन बनेपछि कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
विधेयक चक्रीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको, फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिएकाले महत्वपूर्ण रहेकामा उहाँहरुले जोड दिनुभएको थियो । फोहरमा काम गर्ने कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गर्न पनि सांसदहरुले सुझाव दिनुभएको छ । यो विधेयकले फोहरमैला ऐन, २०६८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।