काठमाडौँ, १ असोजः सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारीलाई गति दिएको छ । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श कुरिरहेको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान समेट्ने तयारी गरिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेकाले लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ । संविधानले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको रायका लागि पठाइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राप्त रायलाई समेटेर विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।
सो मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारीलाई एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदमा अवकाश हुने र तत्पश्चात अवकाशको उमेर ६० कायमलगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता अधिकारीले विद्यमान व्यवस्थामा पनि ५८ वर्ष उमेरमा अवकाशको व्यवस्था रहेकामा एक पटकका लागि ३० वर्ष अवधि वा ५५ वर्ष उमेर अवकाशमा पठाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेकाले कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने बताउनुभयो । प्रवक्ता अधिकारीले एक पटकका लागि ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले पनि ५८ वर्षसम्मकै सुविधा पाउने भएकाले कर्मचारीलाई पनि मर्का नपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाउने विषयलाई समेत विधेयकमा प्राथमिकता दिएको छ । कर्मचारीको सेवा, समूह तथा उपसमूह, पदपूर्ति, कार्यसम्पादन, अनुशासन र सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासनिक संरचना सञ्चालनमा विभिन्न व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन, सरुवा तथा अन्तरतह समन्वयका विषयमा पनि कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन्त्री प्रतिभा रावलले तयारी पूरा भएपछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसअघि नै घोषणा गर्नुभएको थियो ।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरूषोत्तम शर्मा सरकारबाट रायका लागि आएको सो विधेयकबारे आयोगमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा पदपूर्तिका पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्तालगायतका काम पनि सञ्चालन भइरहेकाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम कामको चापबीच विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन र परामर्श भइरहेको बताउनुभयो ।
निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ व्यवस्थाः
(१) निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा ढिलाइमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीसहितको सेवा हुने ।
(२) निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित सेवा हुने ।
(३) सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव ।
(४) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिकरूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने ।
(५) सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा योग्यतम कर्मचारीको नियुक्ति गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसहितको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने ।
(६) कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन त्रैमासिक रूपमा गरिने र सो नतीजा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरिने ।
(७) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा सम्मान गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भौगोलिक अङ्क विभाजनलगायतका विषयमा सर्वाेच्च अदालतले नै मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्ने ।
(८) सङ्घीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छडके प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने ।
(९) आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने ।
(१०) केन्द्रीय अभिलेखबाट यकिन नगरी लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाउन नपाइने ।
(११) खुला वा बढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका कर्मचारीको पदस्थापन लोकसेवा आयोगमा पठाएको माग आकृति विवरणमा उल्लेखित रिक्त पद र कार्यालयमा सिफारिशको योग्यताक्रम अनुसार गर्नु पर्ने ।
(१२) कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखका पदमा शैक्षिक योग्यता, तालीम, कार्यअनुभवका अतिरिक्त पदस्थापन गरिने पद अनुकूलको नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारिताको क्षमता नक्साङ्कनका आधारमा मात्र हुने ।
(१३) पदस्थापन भएका कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको हकमा सम्वन्धित पदको लागि निजको कार्यसम्पादन स्तर, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशासनको अवस्था, उपलव्धी एवं नतीजाको आधारमा उपयुक्तताको परीक्षण गर्नुपर्ने ।
(१४) अधिकृत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम हुने ।
(१५) निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहने । ३० वर्ष अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई एक पटक अवकाश दिइने ।
(१६) कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रीय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने ।
(१७) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम् एक कार्य अवधि पुरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा सुरु पदस्थापन नगरिने ।
(१८) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीको तीन वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने ।
(१९) कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम् र अधिकतम् अवधी तोकिने ।
(२०) एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारी नरहने ।
(२१) प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकतामा राखिने ।
(२२) वृद्ध बाबु, आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपाङ्गता भएका वा जटिल, दीर्घ रोगबाट पीडितको हेरचाह गर्न श्रीमान् श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने ।
(२३) पहिले २१ दिनमा बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनुपर्ने ।
(२४) सरुवा पदस्थापन वा कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी सम्पूर्णकार्य सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने ।
(२५) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धीकार्य जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने । न्यूनतम अवधी अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गराइने ।
(२६) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकमा आधारित हुने र संस्थागत नतिजा एवं उपलब्धि हेरिने । सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणवापतको सङ्घ एवं मातहत कर्मचारीबाट मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था ।
(२७) कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिशको आधारमा अङ्क प्रदान हुने र उक्त एकाइले कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्ने । मूल्याङ्कनमा अङ्कको आधारमा ग्रेडिङ गरिने । पहिले सुपरिवेक्षक पुनरावलोकनकर्ता तीन तहमा मूल्याङ्कनमा गरिने गरेकामा अव सुरपरिवेक्षक र कर्मचारीबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा दुई तहमा हुने ।
(२८) राष्ट्रिय कितावखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणालीको विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा र तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भत्ता भुक्तानी नहुने ।
(२९) तलब भुक्तानी हुने अवधि मासिक रूपमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।
(३०) वैदेशिक अध्ययन तालिममा गएकाले विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।
(३१) लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने ।
(३२) सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ।
(३३) कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनैकार्यमा संलग्न हुन नपाइने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको ।
(३४) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु भएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने ।
(३५) निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने तर शेवा सर्तसम्बन्धी विषय वा पीर मर्का गुनासो सुनुवाइको लागि प्रभावकारी व्यवस्था ।
(३६) प्रदेशको पारस्पारिक सहमतिमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्नसक्ने ।
(३७) सबै तहका निकायमा रहेको दरवन्दी संरचना र कार्यरत जनशक्तिको अवस्था प्रत्येक दुई वर्षमा ह्यूमन रिसोर्स अडिट गरिने ।
(३८) नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तहगत निकायमा मिश्रित रूपमा तहगत कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।
(३) न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, न्यायिक तथा संवैधानिक निकाय बाहेकका जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने ।
(४) समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीको सङ्घमा नै पदस्थापन गर्न सकिने । सर्वाेच्च अदालतबाट समायोजन सम्बन्धमा भएका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था ।
(४१) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने ।
(४२) कर्मचारीको अभिलेख तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्णकार्य विद्युतीय प्रणालीबाट गरिने ।
(४३) राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने छ ।