काठमाडौँ, ५ साउन : नेपाल कानुन आयोगले ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आज दिग्दर्शन सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले दिग्दर्शन कानुन तर्जुमा गर्दा कानुनको भाषा, संरचना, विषयवस्तु समेटिएकाले कानुनको सरोकार राख्ने सबैलाई उपयोगी भएको बताउनुभयो ।
“दिग्दर्शनले नेपालमा गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा जनताका समस्या समाधान गर्ने कानुन निर्माणको संस्कृतिलाई थप सुदृढ बनाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न, कानुनी भाषालाई सरल, स्पष्ट र बोधगम्य बनाउन तथा संविधान र प्रचलित कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा यस दिग्दर्शनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु ।”
साथै, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नसमेत दिग्ग्दर्शनको प्रकाशन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले कानुन आयोगबाट परिमार्जनसहित तयार पारिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक कार्य भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले दिग्दर्शनले कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय तथा सो कार्यमा संलग्न जनशक्ति, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीलगायतलाई कानुन तर्जुमाका सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया तथा असल अभ्यासबारे मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, विधिको शासन, मानवअधिकार संरक्षण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गुणस्तरीय कानुन निर्माण अपरिहार्य छ”, मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “संविधान तथा राज्यका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिक हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट, सुसङ्गत, तर्कसङ्गत, कार्यान्वयनयोग्य र समयानुकूल कानुनको तर्जुमा हुन आवश्यक हुन्छ ।”
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले राज्य र सरकारको नीति तथा कानुनमा रुपान्तरण हुने प्रक्रिया भई नै रहने हुनाले दिग्दर्शन तीनै तहको सरकारका लागि कानुन निर्माणमा उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दहाल (भट्टराई) ले दिग्दर्शनले कानुन निर्माण गर्दा एकरुपता र गुणस्तरीयता कायम गर्नुका साथै संविधान, कानुन, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेटिएको हुनाले उपयोगी हुने बताउनुभयो ।