काठमाडौँ, ४ असारः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन विगतका तुलनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “दिगो विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रूपमा मानिने प्रसारण लाइन र सवस्टेशन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ ।” सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा मन्त्रालयका लागि कुल रु एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ऊर्जातर्फ रु ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आवभित्रै १३२ केभी क्षमताका नौ वटा, २२० केभीका दुई वटा र नेपाल-भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना एउटा गरी १२ वटा रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
“नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि आगामी आव उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, चालु आवको अन्त्यसम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर सम्पन्न हुनेछ”, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । ऊर्जा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सरकार यतिबेला प्रस्थानबिन्दुमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले यसपटक बजेट छर्नेभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने र यसैवर्ष पूरा हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा विद्युत्को जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । “उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन र उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली-३ बि र बूढीगङ्गा आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न भई वित्तीय ढाँचा तयार भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, नौमुरेलगायत आयोजनाको कार्य योजना निर्माण भइरहेको बताउनुभयो ।
“बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका निम्ति निर्माण पूर्वको कार्यका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छौँ । साथै दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ”, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । पहिलोपटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको जानकारी दिँदै उहाँले यससँगै अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
“निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । यसले ऊर्जा बजार थप प्रतिस्पर्धी र लगानीको नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ”, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमा ४० प्रतिशतसम्म प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) जारी गर्न पाउने र ‘लाइसेन्स’ अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले नदीजन्य विपद्बाट जनधनको क्षति हुन नदिन तटबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अन्तर निकायबीच समन्वय गरी सिँचाइ र तटबन्धका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “देशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी कृषियोग्य भूमिमा वर्षेभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयका कार्यक्रम केन्द्रित छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी आव थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै खेतीयोग्य सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । “पुराना आयोजनालाई तोकिएको समय अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने विषयले सिँचाइका क्षेत्रमा अझ विशेष महत्व राख्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “तसर्थ, भेरी बबई, सिक्टा, सुनकोशी-मरिन, रानी-जमरा-कुलरियालगायत सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”
सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, कोशी पम्पलगायत सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा पुन स्थापनाका लागि विशेष महत्व दिइएका जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यसवर्ष सिँचाइतर्फका चार वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रु १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । सतह सिँचाइबाट सम्भव नभएका तराई-मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जल-भण्डारमार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन रु एक अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलगायत नदी बेसिन तथा टार, बजार संरक्षण कार्यक्रम र भेरी करिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि रु ९२ करोड २३ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालका नदीलाई जलस्रोतका निम्ति मात्र नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“अब धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने छ”, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले नदी क्षेत्रसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो ।