असार ३, २०८३ बुधबार

ढोरपाटन (बागलुङ), ३ असारः गण्डकी प्रदेश सरकारले विकेट क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धारका लागि सञ्चालन गरेको ‘निःशुल्क हवाई उद्धार’ सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । 

    प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा उपचार हुन नसकेर ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पु¥याउन उक्त सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । 
    
    सात वर्ष अगाडि सुरु गरेको सेवाबाट हालसम्म ७१ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले सेवा लिएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट सुरु हवाई उद्धार सेवाबाट सबैभन्दा बढी बागलुङका सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् । 
    
    गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विसं २०७६ मा १० जना, विसं २०७७ मा ३३, विसं २०७८ मा आठ जना, विसं २०७९ मा पाँच, विसं २०८० मा चार जना, विसं २०८१ मा एक जना र विसं २०८२ मा छ जनाले उक्त सेवा लिएका छन् ।
    
    विसं २०७६ अगाडि चार जनाले सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागलुङबाट मात्रै ३० जना गर्भवती तथा सुत्केरीले सेवा लिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य तथ्याङ्क अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

    उहाँका अनुसार म्याग्दीका १८ जना, गोरखाका छ जना, मुस्ताङका पाँच जना, लमजुङका चार जना, पर्वत र मनाङका दुई÷दुई जना महिलाले सेवा लिएका छन् ।
    
    अधिकारले २०७८ सालपछि हवाई उद्धार सेवा लिनेको सङ्ख्या कम हुँदै गएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालेपछि कम गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
    
    अधिकृत अधिकारीले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय जिल्ला तह र स्थानीय तहमा अस्पताल राम्रो बन्दै गए, ति अस्पतालबाट प्रसूति सेवा प्रभावकारी बन्न थाले, त्यसले गर्दा हवाई उद्धार कम भएको हो, यद्यपि २०७८ सालपछि २०८२ सालमा उद्धार सङ्ख्या बढेको देखिन्छ ।”
    
    गर्भवती र २८ दिनसम्मको नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता समस्या आइपरेमा प्रदेश सरकारले हेलिकप्टरमार्फत निःशुल्क उद्धार गर्दै आएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी देवप्रकाश घिमिरेले भौगोलिक विकटताका कारण गर्भवतीलाई सहज रुपमा अस्पताल पु¥याउन नसकिने हुँदा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताउनुभयो ।

    गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा हवाई उद्धारका लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा पनि रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।