जेठ ३१, २०८३ आइतबार

गाजा, ३१ जेठ : प्यालेष्टिनी सशस्त्र लडाकू समूह (हमास) द्वारा गाजामा शान्तिका लागि मार्गचित्र योजनाबारे प्यालेस्टिनी समूहको प्रतिक्रिया पेश गरेको छ । 

हमासले आइतबार एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “अमेरिकी नेतृत्वको शान्ति समिति (बोर्ड अफ पिस) गाजाका लागि उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेनोभसमक्ष शनिबार गाजामा शान्तिका लागि मार्गचित्र योजनामा प्यालेस्टिनी समूहहरूको तर्फबाट प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेको छ ।”

वक्तव्यमा भनिएको छ, “हमास आन्दोलन, अन्य प्यालेस्टिनी समूह र मध्यस्थकर्ताहरू इजिप्ट, कतार र टर्किएले गत हप्ता कायरोमा धेरै बैठकहरू गरेपछि शनिबार एकीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । 

हमासले प्रशासनिक समितिको प्रवेश, इजरायलको पूर्ण फिर्ती र पुनर्निर्माणमा मार्गचित्रको प्रावधानहरूको कडाइका साथ पालना गर्न जोड दिएको छ । प्यालेस्टिनी जनतालाई आफ्नो राज्य स्थापना गर्न र आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न यो प्रस्ताव पेश गरिएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हमासको प्रतिनिधिमण्डल र अन्य समूहहरूले कायरोमा मध्यस्थकर्ताहरूसँग आफ्ना बैठकहरू जारी राख्नेछन् ताकि कुनै पनि सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सकियोस् ।”

म्लादेनोभले गत मे महिनामा सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको गाजा बृहत् शान्ति योजनाको कार्यान्वयन पूरा गर्ने मार्गचित्र प्रकाशित गर्नुभएको थियो भने उक्त १५ बुँदे मार्गचित्रमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरताका लागि सुरक्षा बल, इजरायली सेना फिर्ती र पुनर्निर्माणजस्ता क्षेत्रहरू समेटिएका छन्।

कायरोमा प्यालेस्टिनी गुटहरूको यी बैठकहरू यस्तो समयमा भएको छ जब हमास र इजरायलबीचको युद्धविराम सम्झौताले निशस्त्रीकरण र गाजा पट्टीको पुनर्निर्माणसहित यसका प्रमुख प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न असफलताको सामना गरिरहेको समयमा आएको छ । 

दुई पक्षबीचको युद्धविराम सम्झौता सन् २०२५ अक्टोबरदेखि लागू भएको छ । यसको पहिलो चरणमा कैदी र बन्दीहरूको आदानप्रदान, गाजा पट्टीमा मानवीय सहायताको प्रवेश र केही क्षेत्रहरूबाट इजरायली सेनाको फिर्ती गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनवरीको मध्यमा आफ्नो प्रस्तावित शान्ति योजनाको दोस्रो चरण सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियोे, जसमा गाजाबाट इजरायलको पूर्ण फिर्ती, हमासको निशस्त्रीकरण, पुनर्निर्माण प्रयासहरूको सुरुवात, र गाजा पट्टीमा सङ्क्रमणकालीन प्रशासनिक निकायको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।