नयाँदिल्ली, १२ जेठ : अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमार्फत अस्ट्रेलिया, भारत र जापानसँगको सुरक्षा तथा रणनीतिक सहकार्य समूह ‘क्वाड’ लाई पुनः सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ । चीनले सन्देहपूर्ण दृष्टिले हेर्ने यस समूहलाई नयाँ सन्दर्भमा अझ सुदृढ बनाउने अमेरिकी प्रयासबीच उहाँले सहयोगलाई ‘फोरमबाट कार्यमुखी साझेदारी’ तर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।
यो बैठक अमेरिकाले इरानसँग सम्बन्धित नीति र अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठिरहेका प्रश्नबीच भएको हो । विश्लेषकहरूका अनुसार हालैका भू–राजनीतिक घटनाक्रमले क्वाडलाई पुनः सक्रिय बनाउने दबाब थपिएको छ ।
नयाँदिल्लीमा भएको छलफल ट्रम्प प्रशासनले चीनसँगको सम्बन्धमा देखाएको हालको लचकता र ‘जी–२’ अवधारणाबारे सार्वजनिक बहसपछि भएको हो । यसले अमेरिकी गठबन्धन रणनीतिमा सम्भावित परिवर्तनको सङ्केत दिँदै सहयोगी मुलुकहरूबीच अनिश्चितता पनि बढाएको बताइन्छ ।
रुबियोले गत वर्ष वासिङ्टनमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै क्वाड विदेशमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो भने जुलाई २०२५ मा पुनः चारै देशका प्रतिनिधिहरू वासिङ्टनमा भेटेका थिए । अपेक्षित वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन अझै आयोजना हुन सकेको छैन र त्यसैसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमण पनि अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन भन्ने बताइएको छ ।
नयाँदिल्लीमा आफ्ना समकक्षीहरूसँगको छलफलमा रुबियोले क्वाड हालको विश्व परिस्थितिका कारण पहिलेभन्दा अझ बढी सान्दर्भिक बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस समूहलाई अब केवल छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा नभई, ठोस परिणाम दिने सहकार्य संरचनाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । उहाँले सहयोगलाई ‘धेरै आक्रामक गतिमा’ अघि बढाइएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले विशेष गरी महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गर्नु अहिलेको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । ट्रम्प प्रशासनले चीनको उच्च–प्रविधि र खनिज स्रोत नियन्त्रणमा बढ्दो प्रभावलाई चुनौती दिन सहयोगी नेटवर्क विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
रुबियोले क्वाडको सहकार्यमा समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता, मानवीय सहायता तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरू पनि प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चारै राष्ट्रसँग भएका विशिष्ट क्षमता मिलेर विश्वका प्रमुख चुनौती समाधान गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
यसैबीच बैठकमा इरानसँग सम्बन्धित मतभेद पनि स्पष्ट रूपमा देखा परेको छ । समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता लामो समयदेखि दक्षिण चीन सागरमा चीनको गतिविधिविरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको कूटनीतिक अवधारणा भए पनि हाल यसलाई इरानसँगको तनावमा समेत जोडेर व्याख्या गरिएको छ ।
हालै इरानसँग सम्बन्धित घटनाक्रम, विशेषगरी हर्मुज जलघाँटीको रणनीतिक नियन्त्रणलाई लिएर विकसित तनावबीच अमेरिकाले सहयोगी मुलुकहरूलाई अझ सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरिरहेको छ । तर इजरायलबाहेक अन्य प्रमुख अमेरिकी सहयोगीहरूले इरानमाथिको कठोर सैन्य कारबाहीलाई पूर्ण समर्थन नजनाएको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक मतभेद देखिएको छ ।
यस परिस्थितिले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई असन्तुष्ट बनाएको बताइन्छ । उहाँले अमेरिकी साझेदारहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले पहिले परामर्श नभएको विषयप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको चर्चा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा छ ।
भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले छलफल मुख्य रूपमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र केन्द्रित रहेको र यही क्षेत्र क्वाडको मूल दायरा भएको स्पष्ट गर्नुभयो । भारतले रणनीतिक सन्तुलन र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै छलफल अघि बढाएको बताइएको छ ।
यसैबीच रुससँगको सम्बन्धका कारण भारत अन्य क्वाड साझेदारभन्दा फरक दृष्टिकोणमा रहेको पनि विश्लेषण गरिएको छ । भारतले रुससँग लामो समयदेखि सम्बन्ध कायम राख्दै युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा पश्चिमी दबाबबीच सन्तुलित नीति अपनाउँदै आएको छ ।
अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङले वर्तमान विश्व परिस्थितिलाई ‘बिग्रिँदो रणनीतिक वातावरण र तीव्र आर्थिक दबाब’ का रूपमा चित्रण गर्दै एसिया केन्द्रित सहकार्य अझ आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले इरानको आणविक कार्यक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै केही हदसम्म अमेरिकी दृष्टिकोणसँग सहमति जनाउनुभएको भए पनि प्रत्यक्ष सैन्य समर्थन नदिएको उल्लेख छ । यसले ट्रम्प प्रशासनसँग केही मतभेद उत्पन्न भएको पनि बताइएको छ ।
जापान र भारतले ऐतिहासिक रूपमा इरानसँग सम्बन्ध कायम राख्दै आएका छन्, यद्यपि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानी तेल खरिदमा उनीहरू प्रतिबन्धित नीतिको पालना गर्दै आएका छन् ।
जापानका विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीले भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि विश्व सुरक्षा अवस्था ‘थप जटिल र गम्भीर’ बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको परिवर्तन र द्वन्द्वहरूको तीव्रताले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामै गहिरो परिवर्तन ल्याइरहेको सङ्केत देखिएको छ ।
–––