मुस्ताङ, १२ वैशाखः मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका (नेपाल-चीन) मा आवश्यक भौतिक पूर्वधार निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । शुक्रबार यहाँ आयोजित नवौँ अन्तरपालिका जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा यहाँका कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा आयात/निर्यातलाई सहज बनाउनेतर्फ जोड दिइएको हो ।

    पाँच पालिकाले सरकारले कोरला नाकालाई व्यवस्थित गराउँदै आयत/निर्यात थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वय तथा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको आयोजनामा मनाङ-मुस्ताङ पदमार्ग थोरलाफेदीमा अन्तरपालिका समन्वय बैठक आयोजना गरिएको थियो । 

    उक्त अन्तरपालिका बैठकले कोरला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा नाका क्षेत्रमा आवश्यक भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत सुरक्षा पोस्टलगायत भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेकाले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिनजिन नामगेल गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

    समन्वयात्मक बेठकले कोरला नाका सञ्चालन भइरहेकाले आयात÷निर्यातलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न र नाकामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गराउन सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

    जिल्लामा रहेका समसामयिक समस्या, चुनौती र सामधानका विकल्प पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको समन्वयात्मक बैठकमा मुस्ताङलाई अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गर्न रासायनिक मलको आपूर्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । 

    यहाँको स्याउसहित अन्य स्थानीय (रैथाने) अन्नबालीमा अघोषित रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेकाले मुस्ताङको अर्गानिक पहिचानलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने भन्दै अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गरी सोहीअनुसार किसानलाई जानकारी उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ ।

    रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने, माटोको उर्बराशक्तिमा ह्रास पुर्‍याउने र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा रासायनिक मल आयात गर्ने व्यापारी तथा प्रयोगकर्ता किसानलाई सोको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न विभिन्न सचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँका अनुसार मुस्ताङमा २०३२ सालमा नापी हुँदा थोरै क्षेत्रफल मात्र भएको, बसोबास रहेको क्षेत्र नापी हुन नसकेकाले यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विभागबाट नापी गोश्वारा खटाएर प्रविधिमैत्री नापीका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

    घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गर्ने भनिएको जलवायु सम्मेलनलाई मुस्ताङका अन्य पालिकाले अपनत्व ग्रहण गर्दै सामूहिक एक्येबद्धता जनाउन सहलगानी गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जलवायु सङ्कटले समग्र मुस्ताङ जिल्लाको आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पु¥याएको उल्लेख गर्दै जलवायु सङ्कटसँग जुध्दै अघि बढ्ने गरी विश्व समुदायकको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।

    जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वयमा आयोजित बैठकमा यहाँका पाँचवटै पालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति थियो । जिल्लाका समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि एउटै मञ्चमा उभिएर साझा अवधारणा तय गर्ने संस्कृतिको विकास गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । यसप्रकारको अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठकले असल अभ्यास र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पु¥याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।