काठमाडौँ, साउन २७ गते । कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव स्वास्थ्य सुरक्षा र खाद्य स्वच्छताको गुणस्तरको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरिएको बताउनुभएको छ । त्यसका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ ।

मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित गराउने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो–“विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।” बैठकले स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक २०७६ पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सभामा पेस गर्नुभयो ।