काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
त्यस क्रममा उहाँले यो वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने कार्यक्रम बनाएको बताउनु भयो । त्यस्तै नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न पनि रोक लगाउने बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन् ।
‘६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने । स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, यसका लागि-सवै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउने उल्लेख छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन नपरोस् भनेर छ महिनाभित्र यो विषय सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै विकास र समृद्धिका बाधक बनेका कानुन परिवर्तन गर्ने र त्यसका लागि पहिलो अधिवेशनबाटै एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ । नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो काम गर्ने पनि दाबी गरिएको छ ।
यस्तै कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही मुछिएको भए पनि कानुनी कारबाही अघि बढाउने, अख्यितारको कामलाई थप प्रभावकारी गर्न सहजीकरण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नागरिकलाई दिने पनि समेटिएको छ ।
यस्तै अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गर्ने, सरकारी सेवा तोकिएको समयमा दिनका लागि 'टाइम कार्ड' को प्रयोग गर्ने, फरक–फरक सरकारी काममा नागरिकता बुझाउने बाध्यताको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिने, पालिकाले लिँदै आएको पञ्जीकरण शुल्क हटाउन पहल गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले सरकारको कामलाई मार्गदर्शन हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गरी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो ।