प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले लाइसेन्स, पासर्पोटलगायतका सेवा लिने क्रममा नागरिकले भोग्दै आएका सास्ती अन्त्य गरी सेवा सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भर्खरै सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकले भोग्दै आएका सास्ती कम गर्ने गरी काम गर्ने निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

जटिल र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ । यस्तै, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनतिर गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले ठाउँठाउँमा भोगिरहेको सास्ती र दुःखलाई कम गराउनेबारेमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘राहदानी, लाइसेन्स लिन पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । जनताले सास्ती पाएका छन् । यसलाई अन्त्य गरी जनतालाई सहज ढंगले सेवा दिन अब यो सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ,’ उनले भने । 

उनले वर्तमान सरकार गम्भीर रूपले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने संकल्प गरेको पनि जानकारी दिए । थुप्रै जटिलता र चुनौतीका बावजुद पनि यो मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ आशा जगाएको उनले बताए । निर्वाचनमा मतदानको परिणामलाई यो मन्त्रिपरिषद्ले समेटेको उनको भनाइ छ । ‘केही गरिछाड्ने संकल्प भएकाहरूको नै केन्द्रीकरण भएको छ । यसकारण पनि मलाई सहज लागेको छ,’ उनले भने ।         यस्ता छन् नयाँ सरकारले गरेका ५ निर्णयहरु -    १. बित्तिय र मौद्रीक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।         २.राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।      ३.सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक बर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव बृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक बर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।४.नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र ,   बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।   ५. बिकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई ,जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सवैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा बृतिबिकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , बिकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।