काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फका निकायमा ३ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १ अर्ब ९२ करोड २५ लाख २१ हजार फर्स्यौट भएको समेत देखिएको छ।
यस्तै फर्स्यौटपछि ती निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख १८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये ६० करोड ४२ लाख १९ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ। संगठित संस्था र समितितर्फ २ अर्ब ९ करोड ४७ लाख ५१ हजार बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी छ। सोमध्ये रु. ३५ करोड ९० लाख ६३ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।
यसका साथै कार्यसञ्चालन कोष र विविध खातातर्फको आयव्यय समावेश गरी केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार नगरेको, सोझै खरिद गरेको, भुक्तानीमा करकट्टी नगरेको, पारिश्रमिक करकट्टी नभएको, मन्त्रालयबाट छनोट भई छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीले सम्झौताबमोजिम कार्य गरे नगरेकोमा अद्यावधिक लगत नराखेको लगायतमा सुधार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
विगतका प्रतिवेदनमा खरिद योजना अनुसार खरिद नगरेको समेत उल्लेख छ। यस्तै मन्त्रालयका विभिन्न निकायमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मेडिकल अडिट नगराएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीको कुल दरबन्दी ३० हजार १०१ मध्ये ३ हजार ९९ रिक्त रहेको र यस्तो अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य सेवामा परिचालित जनशक्ति कोभिड १९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न हुनपर्दा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको औंल्याइएको छ ।
साथै यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३५९ स्वास्थ्य संस्थालाई ४० अर्ब ८१ करोड ८२ लाख मूल्यको स्वास्थ्य उपकरण पैठारीमा राजस्व छुटको सिफारिस गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त सामग्री उपयोग गर्दा सेवाग्राहीले सहुलियत प्राप्त गरेको सम्बन्धमा अध्ययन नभएको पाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।