यस वर्ष पनि किसानले रासायनिक मलविनै असारे धान लगाउनु पर्ने भएको छ।
कृषि मन्त्रालयले बारम्बार मल अभाव नहुने, जसरी पनि ल्याउने भनिरहे पनि कुनै प्रयास सफल हुन सकेन । मल आयात गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वका दुइटै संस्थानका गोदाम अहिले रित्तिएका छन्।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार अहिले ट्रेडिङसँग मल छैन । २० हजार टन डिएपी वीरगञ्ज भित्रिन सुरू गरेको छ भने २२ हजार टन युरिया मल बाटोमा आउने क्रममा छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीसँग डिएपी ९ हजार ५ सय, युरिया ५ सय ५० र पोटास ६ हजार ५ सय टन मौज्दात छ। ३० हजार युरिया र ४० हजार टन डिएपी मल बाटोमा आउने क्रममा रहेको कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयले १२ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा हालसम्म ९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मल ल्याउन मन्त्रालयले पर्याप्त प्रयास गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक बढेकाले ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीन गुणासम्म वृद्धि भएर आपूर्तिकर्ताले मल ल्याउन नसकेको उनले बताए।
कृषि सामग्री कम्पनी तर्फको एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङका तर्फबाट एक लाख १७ हजार मेट्रिक टन गरी जम्मा दुई लाख २२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले सम्झौताको समयावधिभित्र उपलब्ध नगराएकाले अभाव सिर्जना भएको हो। त्यसैले मल नहुनु भन्दा पनि समयमा नआउनु अभावको मुख्य कारण भएको सञ्जेल बताउँछन्।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोभिडका कारण मल अभाव भयो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले बंगलादेशबाट जिटुजी (सरकार–सरकार) मार्फत ५० हजार टन मल ल्याएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा चार लाख २ हजार टन मल ल्याएकोमा ४३ हजार टन मल मौज्दात रहेको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार सम्झौता गरिएभन्दा दुई गुणा मूल्य वृद्धि हुँदा आपूर्तिकर्ताले समयमा मल ल्याउन नसकेका हुन् ।
मन्त्रालयले समयमा मल ल्याउन नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्छ। तर कम्पनीहरू अदालती प्रक्रियामा जान्छन्।