काठमाडौँ, ५ पुसः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नारायणी नदीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने कटान, चितवन, नवलपरासी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि २२५ मेगावाटको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज नारायणघाटमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले धार्मिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिने देवघाट क्षेत्रलाई नडुबाउने गरी सप्तगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाएर त्यसभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने बूढीगण्डकी, तनहुँजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“नदीबाट हुने कटान तथा डुबान दीर्घकालीन रुपमा नियन्त्रणका लागि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन योजना अगाडि बढाउनुपर्छ, नारायणी नदीका सहायक नदीहरु सेती, बूढीगण्डकी कालीगण्डकीमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनामा वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउँदमा नियन्त्रित पानी पाउने हुँदा बाढी नियन्त्रण गर्ने, कृषि, जलयातायातमार्फत लाभ लिन सकिन्छ”, मन्त्री घिसिङले भन्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
चितवन, तनहुँ र नवलपरासीको सिमाना भएर बग्ने नारायणी नदीमा सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहायतामा सन् १९८५ मा गरिएको थियो । आयोजनाको बाँध त्रिशूली र कालीगण्डकीको सङ्गमस्थल देवघाटभन्दा करिब एक किलोमिटर तल बन्नेछ । अध्ययनबाट देवघाट डुब्ने देखिएको थियो ।
बाँधको उचाइ घटाएर धाममा पुग्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी आयोजना अगाडि बढाउन सकिने घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो । देवघाटमा जलाशय बनाएर विद्युत् उत्पादन र पानीबाट चितवन र नवलपरासीमा सयौँ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।