काठमाडौँ, ४ साउनः मेरो अधिकांश समय संसदीय गतिविधिमा बित्छ । म महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सदस्य छु । मैले भोजपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छु । जिल्लाका जनताका विषयवस्तुलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि भइरहेको छ । सुशासन कायम गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा मेरो जोड छ ।

    जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो संसद् हो । संसद्मा कानुन निर्माणका साथै जनताका सवालसहित समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम हुन्छ । आफ्नो जिल्लाको समस्या सदनमा राखिन्छ । तर अत्यन्त कम कार्यान्वयन भइरहेको छ । बजेटको विषयमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट आएका सांसदको बीचमा विभेद हुने रहेछ । समानुपातिक सांसदभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर यसरी विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो जोड छ । समानुपातिक पद्धति भने पनि त्यो निर्वाचनबाटै आएको हो । 

    संविधानको कार्यान्वयन आम रूपमा भइरहेको छ, तर जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । महिलाका हकमा संसद्मा ३३ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ । संविधानबमोजिम दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । सङ्घीयतासँग जोडिएका केही कानुन बनिसकेका छन्, केही बन्ने क्रममा छन् । तर सीमान्तकृत समुदायको हकमा संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था नयाँ नागरिकता ऐनमा छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । 

    नेपालको निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र बढी खर्चिलो छ । स्थानीय निकायका वडाध्यक्ष र पालिकाको निर्वाचन जित्न पनि करोड खर्च गर्नुपर्ने विकृति मौलाएको छ । यो रकम सामान्य व्यक्तिले जुटाउन समस्या हुन्छ । त्यसैले पनि नेतृत्वमा पुगेपछि निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी रहन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राज्यको पनि खर्च कम हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देश विकासले पनि गति लिनुका साथै सुशासन कायम हुने मेरो विश्वास छ । 

    सङ्घीयताले अहिले संवैधानिक मान्यता र व्यवस्थित गरेको छ । अहिलेको सङ्घीयता बढी खर्चिलो भयो भन्ने जनगुनासो छ । देशको आर्थिक अवस्थाअुनसार सङ्घीय संरचना बनाउनुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशका सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । जनतालाई बढीभन्दा बढी सहयोग गर्ने पहिलो ठाउँ भनेकै स्थानीय तह भएकाले त्यसलाई स्रोतसाधन र अधिकारसम्पन्न गराउनु पर्दछ । 

    समानुपातिक-समावेशी व्यवस्था जसका लागि भनिएको थियो, उसले पाउन सकेको छैन । लक्षित समुदायले यो सुविधाको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संसद्मा समानुपातिकमा वरिष्ठ नेता बसेपछि उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायले कसरी पाउँछ ? म आदिवासी जनजातिको कोटाबाट सांसद भएकी हुँ, तर ममात्र भएर भएन । मजस्ता अरु समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो । समानुपातिक अधिकार तल्लो समुदायले पाउन सकेका छैनन् । 

    आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । संविधानअनुसार जनजातिलगायत अन्य समुदायले पनि अधिकार पाउन सकेका छैनन् । जनजातिको नीतिनिर्माण तहमा अर्थपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आदिवासी÷जनजातिको राज्यका केही निकायमा सहभागिता छ, तर अर्थपूर्ण सहभागिता भएको छैन । सहभागिताले मात्र हुँदैन, अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । अहिलेको सरकार समावेशी छैन । यसअघिका सरकारले पनि जनजातिलाई राज्यमन्त्रीमा सीमित गरेका छन् । यद्यपि, हामी जनजातिले पार्टीभित्र पनि आवाज उठाइरहेका छौँ । संसद्, सडक र पार्टीभित्र पनि आफ्नो आवाज उठाउने काम भने भइरहेको छ । 

    महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संविधान अपूर्ण छ । हामी महिला आधा आकाश हो । हामीले संसद्मा ३३ प्रतिशतमात्र मागेको होइन । हाम्रो माग महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै संरचनामा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले संसद्मा ३३ प्रतिशतमात्र छ । सरकारमा त्यही ३३ प्रतिशत पनि छैन । 

    न्यायपालिकामा पनि महिलाको कमजोर उपस्थिति छ भने संवैधानिक निकायमा सहभागिता नै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । सेना र प्रहरीमा पनि महिलाको सहभागिता कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र सीमित गरिएको छ । सातै प्रदेशको अवस्था हेर्दा महिला सहभागिताको अवस्था सन्तोष गर्ने किसिमको छैन ।
 
    राजनीतिक दलहरूले ३३ प्रतिशत महिलालाई निर्वाचनमा टिकट दिएकै छैनन् । राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता छैन । दलहरूले महिलालाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा राज्यसंरचनाका प्रमुख पदमा महिला सहभागिता बढेर जानेछ । यदि पार्टीले नै स्थान दिएनन् भने कसरी राज्य  संरचनामा महिलाको सहभागिता हुन्छ ? महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बढीभन्दा बढी टिकट दिनुपर्छ । त्यसका लागि सबै पार्टीले आफ्नो विधान संशोधन गर्नुपर्छ । महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । 

    नेपालमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको व्यवस्था छैन । आफ्नो सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भनेर सहर प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । सहर हुँदै विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्दो छ । युवा पलायन रोक्न शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरी प्रविधिमैत्री र रोजगार केन्द्रित शिक्षा दिनुपर्छ । अहिले राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरी निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयमा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीमात्र छन् । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाएका छन् । शिक्षकहरू राजनीतिक  पार्टीमा आबद्ध भएर राजनीति गरिरहेका छन् । यो अन्त्य हुन जरुरी छ । युवाको विदेश पलायन रोक्न नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्दै व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । सरकारले रोजगारीमा लगानी गर्नुपर्छ । देशभित्र रोजगारी नभएपछि विदेश जानु नेपाली युवाको बाध्यता हो ।

    नेपालको भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ र उदयपुर जिल्ला भोजपुरसँग जोडिएका छन् । यी जिल्लामा भौगोलिक रूपमा पानीको मुहान कम छ । पानी नभएपछि उत्पादन कम हुन्छ, तर त्यहाँको प्राकृतिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने बाली केके छन् अध्ययन गरी सोहीअनुसार राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले त्यहीअनुरुपको नीति बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
 
    सांसद माया राईको परिचय

    नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य माया राई अहिले प्रतिनिधिसभामा सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ सङ्घीय संसद्मा कोशी प्रदेश भोजपुरबाट आदिवासी जनजाति कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । यो सांसद राईसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन, संशोधन, महिला र आदिवासी जनजातिको अधिकार, युवा विदेश पलायनलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश हो ।