काठमाडौँ, २ असार : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले चुरे क्षेत्रमा आश्रित समुदायको जीवन सुरक्षा गर्न चुरे संरक्षणका लागि चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
एघारौँ चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा नवलपरासीको कावासोतीमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर हुन शुभकामना व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणमा सबैको सहभागिताका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।
नेपालको पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले नेपालको भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । चुरे क्षेत्र भौगर्भिक दृष्टिकोणले कमलो, कमजोर, अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग हो ।
चुरे पर्वतीय शृङ्खलाले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेशको सम्बन्ध एकापसमा अन्योन्याश्रित रूपले जोडेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले चुरे पर्वतीय शृङ्खला नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको तराई–मधेशका लागि पानीको महत्त्वपूर्ण पुनर्भरण क्षेत्र भएको बताउनुभयो ।
“यहाँ नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ । चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यस क्षेत्रलगायत तल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् तराई मधेशमा बस्ने जनसमुदायको जीविकोपार्जनका लागि महत्त्वपूर्ण आधारशिला हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
मानवीय तथा प्राकृतिक कारणले चुरे क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न चुरे तराई मधेश भूपरिधिमा पारेको प्रतिकूल प्रभावप्रति संवेदनशील भई सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो ।
त्यसलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउनका लागि चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको हो । नेपाल सरकारले चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरी चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको यस आयोजनाले वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरुलाई समेटी उपल्लो तटीय तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सन्तुलन कायम हुनेगरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “सीमित स्रोत र साधनभित्र रहेर चुरेको संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको दायरा र कार्य क्षेत्र फराकिलो रहेकाले प्रभावकारी रूपमा चुरे संरक्षण गर्न व्यापक जनसहभागिताको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।”
चुरे संरक्षणका लागि थप नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था समेतका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले चुरे संरक्षण बहुसरोकारको विषय भएकाले यसको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार स्थानीय समुदाय, सबै सरोकारवाला निकायहरुको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सोही कार्यक्रममार्फत आजैदेखि १० हजार विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपणको सुरुआत समेत गरिएको छ ।