काठमाडौँ, २८ जेठः सबै किसिमका वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत लगानी र दिगो विकासका आधार सिर्जना गर्न सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय वित्त रणनीति तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत सरकारले राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

    उक्त रणनीतिको मस्यौदा तयार पार्न ‘इन्टिग्रेटेड नेसनल फाइनान्सिङ फ्रेमवक्र्स’ (आइएनफएएफ) को सहयोग लिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज यहाँ एक कार्यशाला आयोजना गर्दै रणनीतिको मस्यौदामाथि छलफल गरी सुझाव लिएको छ । 

    अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले लगानीका स्रोत केके हुन सक्छन्?, कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ? भनेर एकीकृत रणनीति तयार पार्न लागिएको बताउनुभयो । “नेपालको विकास आवश्यकताअनुसार कस्ता किसिमका वित्तीय स्रोतहरू जुटाएर कुन अवधारणामा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्टतासहितको एकीकृत रणनीति आवश्यक छ । पुरानै शैलीका लगानी र वित्त अवधारणालाई समयसान्दर्भिक बनाउन, नवीनतम स्रोत तथा अवधारणा अवलम्बन गर्न यो रणनीति बनाउन लागिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा गुमाउन सक्ने विभिन्न सुविधाहरूका बारेमा विश्लेषण गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कार्ययोजनाका लागि एकीकृत राष्ट्रिय वित्त रणनीति सहयोगी हुने बताउनुभयो ।

    दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थामा आउनसक्ने अवरोध र चुनौती समाधान गर्न आइएनएफएफले विभिन्न देशहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सार्वजनिक तथा निजी, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सबै किसिमका वित्तीय स्रोतहरूको उपयोगमार्फत लगानी वृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि यो रणनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ ।