काठमाडौँ, १९ वैशाखः सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्वद्र्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ । वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ ।”
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनःसंरचना गरिने
यसैगरी चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले आज एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापनामा ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने जनाएको छ । “संरक्षण क्षेत्रमा मानव–प्रकृति सहअस्तित्व कायम गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ । वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गरिनेछ ।”
त्यस्तै जलवायु सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाइनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिनेछ ।
जलवायुका असरबारे ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथा संवाद
सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेको चुनौतीबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गर्न आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने जनाएको छ ।
उक्त संवादमा व्यक्त धारणाका आधारमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गरिनेछ । नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गरिनेछ ।”