काठमाडौँ, १९ वैशाखः सरकारले सरकारका निकायलाई उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
“सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने, तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यसैगरी, फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गर्ने र नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्न मुख्य ‘डिजिटल’ उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा ‘अनलाइन’ गर्ने सरकारको योजना छ ।
संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागू गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गर्नुभयो ।
सकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विकास पनि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नाका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता पनि कायम गर्ने भनिएको छ ।