काठमाडौँ, १९ वैशाखः जलवायु परिवर्तन, हिमाली पारिस्थितिकी प्रणाली र मानव जातिको भविष्यबारे बहस गर्ने लक्ष्यले आयोजना गर्न लागिएको सगरमाथा संवाद सुरु हुनुअघि जनताको आवाजलाई सशक्त रूपमा समेट्ने उद्देश्यले ‘जनमञ्च अभियान’ सुरु गरिने भएको छ ।
यस अभियानले जलवायु न्यायको सवालमा विविध समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नीति निर्माण तहसम्म जनताको आवाज पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सगरमाथा संवाद आगामी जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागिएको छ । जनमञ्च सचिवालयका प्रतिनिधि गीता पाण्डेले जनमत कार्यक्रमको सुरुआतसँगै देशभरिका विभिन्न सङ्घसंस्था, सञ्जाल, वातावरणविद्, हिमाली समुदाय, महिला समूह, किसान, आदिवासी, बालबालिका तथा युवा समूहहरु जुट्न थालेको जानकारी दिनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका समुदायहरुको आवाज केन्द्रमा राख्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयासस्वरूप उक्त अभियान अगाडि सारिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “संवादअघि जनस्तरमा व्यापक संवाद, समन्वय र सहभागिता सुनिश्चित गर्न जनमत अभियान प्रारम्भ गरिएको हो अभियानमा करिब ५०० भन्दाबढी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, अन्तरराष्ट्रिय संस्था, नीति निर्माता, तथा हिमाली क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूकोसमेत सक्रिय सहभागिता रहनेछ ।”
जनमत कार्यक्रममा जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरिने उल्लेख गर्दै पाण्डेले जसमा जल, जमिन, जङ्गल, खाद्य सम्प्रभुता, आपत् व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु वित्तीय पहुँच, आदिवासी जनताको हक, लैङ्गिक समानता र जलवायु शिक्षालगायत मुद्दाहरू उठान गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
“उक्त अभियानले आवाज उठाउने मात्र नभइ, सरकारी र निजी स्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हस्तक्षेपकारी नीति सिफारिस गर्ने लक्ष्य लिएको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो । हिमालको संरक्षण र त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायको जलवायु अधिकार सुनिश्चित गर्न यस्तो कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणापत्रमा सामूहिक दृष्टिकोण समेट्ने प्रयास गरिने र जसले नेपालका जलवायुपीडित जनसमुदायको सशक्त आवाज प्रतिनिधित्व गर्नेछ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा नेपालबाट जलवायु न्यायका विषयमा ठोस बहस सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनमत अभियानको सम्पूर्ण कार्ययोजना सगरमाथा संवादसँग समन्वय गरी प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ । जसबाट जलवायु सङ्कटको दीर्घकालीन समाधानको खोजी र न्यायोचित आवाज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।